नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापार, उद्योग क्षेत्राला आधार देण्याच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर भारत योजनेमध्ये जाहीर केलेले तीन लाख कोटी रुपये कर्जाच्या पॅकेजमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश करून सदर योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारकडे केली.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांना ‘वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज’चे अध्यक्ष ललित गांधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले. गांधी यांनी यावेळी व्यापार-उद्योग क्षेत्राच्या अडचणी विशद करताना या क्षेत्राला केंद्राची थेट आर्थिक मदत होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील व्यापार उद्योगक्षेत्राला सहकारी बँकांचा कर्जपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर आहे. परंतु या योजनेमध्ये सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याने कोणताही फायदा त्यांना मिळत नाही. या योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ठाकूर यांनी विचार करण्याचे आश्वासन दिले.