नवी दिल्ली : मोबाईल दूरसंचार सेवा करणाऱ्या कंपन्या आता परस्पर स्पेक्ट्रमची खरेदी-विक्री करू शकतील, असा व्यवहार करून त्या स्वत:ची गरज भासवून सेवेत सुधारणा करू शकतील. याबाबत सरकारने आज दिशानिर्देश जारी केले.आतापर्यंत या कंपन्या लिलावाद्वारेच स्पेक्ट्रम खरेदी करू शकत होत्या; पण सरकारने आता नवीन आदेश जारी करून या कंपन्यांना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरेदीची परवानगी दिली आहे. अनेक कंपन्या तोट्यात आहेत. अशा तोट्यात असणाऱ्या कंपन्यांना तोट्यातून बाहेर पडण्याचा हा एक मार्ग आहे.सरकारच्या या आदेशाने तोट्यातील आॅपरेटर्सना मोठीच मदत मिळणार आहे. त्यातच ज्या कंपन्यांना स्पेक्ट्रमची गरज आहे, असे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरेदी करू शकतील.स्वतंत्र दिशानिर्देशात याचा व्यापार फक्त विक्री करण्यात आलेल्या ८०० मेगाहर्टस् (सीडीएम मोबाईल सेवेसाठी उपयोग), ९०० मेगाहर्टस् (२ जी आणि ३ जी), १८०० मेगाहर्टस् (२ जी व ४ जी), २१०० मेगाहर्टस् (४ जी) आणि २५०० मेगाहर्टस् (४ जी) साठीच मर्यादित राहील. २०१३ मध्ये लिलावाद्वारे वितरित करण्यात आलेल्या ८०० मेगाहर्टस् स्पेक्ट्रमचा लिलावात समावेश नाही. २०१३ मधील लिलावात हे स्पेक्ट्रम ‘सिस्तेमा श्याम टेलिसर्व्हिसेस’ने खरेदी केला होता.
स्पेक्ट्रम खरेदी-विक्रीची कंपन्यांना मुभा
By admin | Published: October 14, 2015 12:31 AM