करविषयक खटल्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था

प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या करांच्या प्रचंड संख्येतील खटल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थमंत्रालय मोठी योजना तयार करीत आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया

नवी दिल्ली : प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या करांच्या प्रचंड संख्येतील खटल्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी अर्थमंत्रालय मोठी योजना तयार करीत आहे. केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सोमवारी येथे सांगितले की, आयकर कायदा सोपा व सरळ बनविण्यासाठी न्यायमूर्ती आर. व्ही. ईश्वर यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल.
कर आकारणीवरून निर्माण झालेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार स्वतंत्र योजना तयार करीत आहे. सरकार आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाखल होणाऱ्या प्रकरणाच्या मूळ रकमेची मर्यादा तीन पट वाढविण्याचा विचार करीत असल्याचे समजते.
अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागण्यात येणाऱ्या दाव्यांतील किमान रकमेची मर्यादा तीनपट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यांनी २०१४-२०१५ च्या अर्थसंकल्पात म्हटले होते की, वेगवेगळी न्यायालये आणि अपिलीय मंचांकडे चार लाख कोटींपेक्षा जास्त दावे निर्णयासाठी पडून आहेत. कर कायद्यातील सोपे उपाय सुचविण्यासाठी समितीला सांगण्यात आले आहे. ईश्वर हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत. सरकारने त्यांना आयकर कायद्यातील उपकलमांमध्ये स्पष्टता आणि सुनिश्चिता आणण्यासाठी सूचना करण्यास सांगितले आहे.