Lokmat Money > बिझनेस न्यूज > अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; रिलायन्स इन्फ्रा, पॉवर २०% पर्यंत आपटले

अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; रिलायन्स इन्फ्रा, पॉवर २०% पर्यंत आपटले

एकीकडे समस्या कमी होत असल्याचं दिसत असतानाच अनिल अंबानींना मोठा झटका बसला आहे.

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2024 01:46 PM2024-04-10T13:46:21+5:302024-04-10T13:47:39+5:30

एकीकडे समस्या कमी होत असल्याचं दिसत असतानाच अनिल अंबानींना मोठा झटका बसला आहे.

Setback to Anil Ambani as SC sets aside Rs 8000 crore arbitral award favoring Reliance Infra arm rel power infra shares hit | अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; रिलायन्स इन्फ्रा, पॉवर २०% पर्यंत आपटले

अनिल अंबानींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; रिलायन्स इन्फ्रा, पॉवर २०% पर्यंत आपटले

एकीकडे समस्या कमी होत असल्याचं दिसत असतानाच अनिल अंबानींना मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी 8000 कोटी रुपयांचा आर्बिट्रल अवॉर्ड रद्द केला. आर्बिट्रल अवॉर्ड अनिल अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची युनिट असलेल्या दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (DAMEPL) बाजूनं होता. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय. दरम्यान, आर्बिट्रल अवॉर्ड रद्द झाल्यानंतर अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांचे शेअर्स जोरदार आपटले.
 

20% पर्यंत आपटले शेअर्स
 

सर्वोच्च न्यायालयानं 8000 कोटी रुपयांचा आर्बिट्रल अवॉर्ड रद्द केल्यानंतर अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. रिलायन्स इन्फ्रा शेअर्स 20% घसरून 227.40 रुपयांवर आले आहेत. मंगळवारी कंपनीचे शेअर्स 284.20 रुपयांवर बंद झाले. त्याच वेळी, रिलायन्स पॉवरच्या शेअर्समध्ये 5 टक्के लोअर सर्किट लागलं. रिलायन्स पॉवरचा शेअर 5% घसरून 28.34 रुपयांवर आला.
 

रिफंड होणार पैसे
 

सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) विरुद्ध आर्बिट्रल अवार्ड पेटंट बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं म्हटलं की, 'डीएमआरसीनं जमा केलेली रक्कम परत केली जाईल. कोअर्सिव्ह अॅक्शनचा भाग म्हणून, याचिकाकर्त्यानं भरलेली कोणतीही रक्कम परत करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला असून डीएमआरसीच्या क्युरेटिव्ह पिटीशनला परवानगी दिली आहे.
 

(टीप- यामध्ये केवळ शेअरच्या कामगिरीविषयी माहिती देण्यात आली होती. हा गुंतवणूकीचा सल्ला नाही. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)

Web Title: Setback to Anil Ambani as SC sets aside Rs 8000 crore arbitral award favoring Reliance Infra arm rel power infra shares hit

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.