नवी दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर वादांवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्यानुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (सीबीडीटी) ‘विवाद से विश्वास’ योजना सुरू केली असून ती येत्या १ ऑक्टोबरपासून देशभर लागू होईल.
न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या आयकरविषयक खटल्यांवर या योजनेमुळे तोडगा निघेल. ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत योजनेच्या लाभासाठी पुढे आलेल्या करदात्यांना मोठी सेटलमेंट अमाउंट मिळेल. या मुदतीनंतर समोर आलेल्या करदात्यांना कमी सेटलमेंट अमाउंट दिली जाईल.
विविध कामांसाठी अर्ज जारी
अर्ज १ : डिक्लेरेशन फाइल व अंडरटेकिंगसाठी
अर्ज २ : हा अधिकरणांकडून जारी प्रमाणपत्रांसाठी आहे.
अर्ज ३ : याद्वारे करदाता पेमेंटची माहिती देईल.
अर्ज ४ : अधिकरणांकडून कर फरकाच्या ‘फूल अँड फायनल’ची माहिती याद्वारे दिली जाईल.
कुणाला मिळेल लाभ?
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, आयकर अपिलीय न्यायाधिकरण आणि आयुक्त व संयुक्त आयुक्त (अपील) यांच्या समोर असलेल्या आयकरविषयक खटल्यांतील प्रकरणे ‘विवाद से विश्वास’ योजनेत निकाली काढली जातील.
२.७ कोटी प्रत्यक्ष कर मागण्यांवर याद्वारे तोडगा निघू शकतो, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. या प्रकरणांत ३५ लाख कोटी रुपयांचा कर अडकून पडला आहे.