सात कंपन्यांचे भागभांडवल विकणार

वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि ग्रामीण विकास व पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करण्यासाठी पोलाद, ऊर्जा आणि खनिज उद्योगातील सात

नवी दिल्ली : वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि ग्रामीण विकास व पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करण्यासाठी पोलाद, ऊर्जा आणि खनिज उद्योगातील सात आघाडीच्या सरकारी कंपन्यांचे भागभांडवल, अंशत: ३४ अब्ज रुपये यंदाच्या वित्तीय वर्षात उभे करण्याची सरकारी योजना आहे.
वर्षभरात सरकारी कंपन्यांचे भागभांडवल विकून एकूण ७४ अब्ज रुपयांचा निधी संकलित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्याचा पहिला भाग म्हणून या सात कंपन्यांचे भागभांडवल अंशत: विकण्याचा सरकाचा मानस आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.२ टक्के एवढी आटोक्यात ठेवण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे, तसेच ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही मोठी खर्च करण्याचे योजले आहे. हे दोन्ही साध्य करण्यासाठी सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करून रक्कम उभी करणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता विभागाने या कंपन्यांच्या भांडवल विक्रीसंबंधीची ‘बिडिंग डॉक्युमेंट््स’ त्यांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध केली असून, इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स आणि वित्तीय सल्लागारांकडून या भांडवल विक्रीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. या वेबसाइटवरून असे दिसते की, सरकार हे भागभांडवल
‘आॅफर फॉर सेल’ या पद्धतीने म्हणजे, शेअर बाजारांच्या माध्यमातून विकणार आहे. सरकारच्या या योजनेनुसार ज्या कंपन्यांचे भागभांडवल विक्रीस काढण्यात येणार आहे. त्यात इंडियन आॅइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), स्टील अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया (सेल), राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (एनटीपीसी), राष्ट्रीय जलविद्युत महामंडळ (एनएचपीसी), ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळ (आरईसी), ऊर्जा वित्त महामंडळ (पीएफसी) आणि न्येवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एनएलसी) यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांच्या शेअर्सचे शेअर बाजारातील ताजे भाव विचारात घेतले, तर या भांडवल विक्रीतून सरकारला अंदाजे ३४ अब्ज रुपये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा आहे.
यापैकी काही कंपन्यांचे भागभांडवल विकण्याचा विचार सरकारने गेल्या वर्षीही केला होता, परंतु बाजारातील परिस्थिती अनुकूल नसल्याने ती विक्री केली गेली नाही. परिणामी, सरकारला गतवर्षी निर्गंुतवणुकीचे ४५ अब्ज रुपये असे सुधारित उद्दिष्ट ठरवावे लागले होते व त्या वर्षी सरकारला निर्गुंतवणुकीतून प्रत्यक्षात ४६२.४७ अब्ज रुपये मिळाले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)