नवी दिल्ली : केवळ कागदोपत्री अस्तित्व असलेल्या ६ ते ७ लाख निष्क्रिय (शेल) कंपन्या बंद करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. संस्थात्मक पातळीवर चालणारे मनी लाँड्रिंगचे व्यवहार संपविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे.उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, निष्क्रिय कंपन्यांपैकी अनेक कंपन्यांनी नोटाबंदीच्या काळात मोठमोठ्या रकमा बँकांत भरल्याचे समोर आले आहे. भारतात सुमारे १५ लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यातील जवळपास ४0 टक्के कंपन्या बनावट असल्याचा अंदाज आहे. या कंपन्यांचे अस्तित्व केवळ कागदावर आहे. त्या कोणताही व्यवसाय करीत नाहीत. अब्जावधींचा काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या कंपन्यांचा वापर होतो. मात्र, १५ लाख कंपन्यांमधून नेमक्या बनावट कंपन्या शोधून काढणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी सरकार अनेक संस्थांची मदत घेत आहे. त्यात केंद्रीय थेट कर बोर्डाची (सीबीडीटी) भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. ।नोंदणी रद्द केल्याने फायदासीबीडीटीने सरकारला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, या ६ ते ७ लाख निष्क्रिय कंपन्यांची नोंदणी रद्द केल्यास संस्थात्मक पातळीवर होणारे मनी लाँड्रिंगचे व्यवहार बंद होतील.
सात लाख निष्क्रिय कंपन्या करणार बंद
By admin | Published: March 01, 2017 4:16 AM