पोलाद उत्पादनात सात टक्क्यांची वाढ, पायाभूत सुविधा योजनांचा फायदा

रिअल इस्टेटमध्ये आलेल्या मंदीमुळे प्रचंड माघारलेल्या पोलाद उद्योगाला आता आॅटो आणि इन्फ्रा अर्थात पायाभृूत सुविधांच्या उभारणीने नवी रसद मिळाली आहे. मागील वर्षभरात सात टक्क्यांची मोठी वाढ पोलादनिर्मितीत झाली आहे.

- चिन्मय काळे

मुंबई : रिअल इस्टेटमध्ये आलेल्या मंदीमुळे प्रचंड माघारलेल्या पोलाद उद्योगाला आता आॅटो आणि इन्फ्रा अर्थात पायाभृूत सुविधांच्या उभारणीने नवी रसद मिळाली आहे. मागील वर्षभरात सात टक्क्यांची मोठी वाढ पोलादनिर्मितीत झाली आहे. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा योजना पोलादनिर्मितीसाठी देवदूत ठरल्या आहेत.
पोलादाची सर्वाधिक मागणी रिअल इस्टेट व इन्फ्रा व त्यानंतर आॅटो क्षेत्रांकडून असते. रिअल इस्टेट क्षेत्र गेली तीन-चार वर्षे संकटात आहे. मागणीअभावी बांधकामे रेंगाळली आहेत. यामुळे पोलाद उद्योगाच्या मागणीत व परिणामी उत्पादनात घट होऊन ते ९ कोटी (९० दशलक्ष) टनावर पोहोचले. कमी मागणी, त्यामुळे उत्पादनात घट यामुळे पोलाद कंपन्यांचा एनपीए ३ लाख
कोटी रुपयांच्या घरात गेला. रिअल इस्टेट क्षेत्र अद्यापही हवे तितके उभे राहिलेले नाही. मात्र केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधा उभारणीचा कार्यक्रम पोलाद कंपन्यांच्या पथ्यावर पडला आहे.
लाखो रोजगार देणाºया पोलाद उद्योगाला वाचविण्यासाठी स्टील युझर्स फेडरेशन आॅफ इंडिया (सुफी) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. सुफीचे अध्यक्ष निकुंज तुराकिहा यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, पोलाद क्षेत्रात घट आली होती. मात्र वर्षभरात पोलादाची मागणी वाढली आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीमुळे हे शक्य झाले आहे. आॅटोमोबाइलचा वाटाही मोठा आहे, कारण दहा टक्के मागणी आॅटोमोबाइलचा असतो. या क्षेत्रातही १२ ते १५ टक्के वाढ झाली आहे. परिणामी पोलाद उत्पादनात सात टक्के वाढ होऊन ते ११ कोटी (११० दशलक्ष) टनावर पोहोचले आहे.

मोठा पल्ला गाठायचा आहे
युरोपियन देशात दरमाणशी पोलादाचा वापर ४५० किलो आहे. दक्षिण कोरियात ९५० किलो आहे. भारतात तो केवळ ६३ किलो आहे. पोलादवापर २०३० पर्यंत दरमाणशी १६० किलो व्हावा, असा केंद्राचा आग्रह आहे. त्यादृष्टीने वाटचाल सुरू असली तरी भारत जगाच्या तुलनेत खूप मागे आहे. यामुळे मोठा पल्ला गाठायचा आहे, असे मत सुफीचे सरचिटणीस मितेश प्रजापती म्हणाले.

जीएसटीचा सकारात्मक परिणाम
जीएसटीपूर्वी पोलाद निर्मितीवर १२.५ टक्के उत्पादन शुल्क व सहा टक्के व्हॅट त्यानंतर मुंबई महापालिका हद्दीत तीन टक्के जकात लागत होती. आता मात्र जीएसटीत पोलाद हे १८ टक्के श्रेणीत आहे. याचा सकारात्मक परिणाम येत्या काळात होईल.

चीनचा बागुलबुवा कशाला?
देशात कच्च्या पोलादाचा सध्याचा दर किलोला ४० ते ४५ रुपये आहे. चीनकडून आयात होणारे पोलाद स्वस्त व अधिक चांगले असल्याची ओरड कायम होत आहे. यामुळेच केंद्र सरकारने चिनी पोलादावर विविध कर आणि शुल्क लावले. चीनहून आयात होणाºया पोलादाचा आकडा ३० लाख टन आहे. चीनमध्ये ८५ कोटी (८५० दशलक्ष) टन पोलादाचे उत्पादन होत असून, त्यापैकी अर्धा टक्काही भारतात येत नाही. भारतीय कंपन्यांनी जोमाने निर्मिती केल्यास भारतीय पोलाद उद्योगाचा फायदाच होईल.