नवी दिल्ली : देशातील 17 राज्यांनी ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) योजना लागू करण्यात आली आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) गुरुवारी सांगितले. या योजनेत सामील होणाऱ्या राज्यांमधील उत्तराखंड हे ताजे नाव आहे.(seventeen states implement one nation one ration card system says finance ministry)
GSDP च्या 0.25 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर्जासाठी पात्र ठरतील राज्य
ज्या राज्यांनी 'वन नेशन वन रेशन कार्ड' योजनेसारख्या महत्त्वपूर्ण सुधारणांची पूर्तता केली आहे, ते राज्य आपल्या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टच्या (Gross State Domestic Product) 0.25 टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त कर्जासाठी पात्र ठरतील. या योजनेअंतर्गत रेशनकार्डधारक देशातील कुठल्याही रेशन दुकानातून आपल्या हक्काचे रेशन घेऊ शकतात.
राज्यांना 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मिळाली परवानगी
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, त्यानुसार या राज्यांना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचरद्वारे 37,600 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेण्यास परवानगी दिली आहे. 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (National Food Security Act) आणि इतर कल्याणकारी योजना, विशेषत: स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी, देशातील कोठेही उचित किंमत दुकानात (Fair Price Shop) लाभार्थ्यांना रेशनची उपलब्धता सुनिश्चित केली गेली आहे.
या सुधारणा विशेषत: मजूर, दैनंदिन भत्ता कामगार, कचरा उचलणारे, रस्त्यावर राहणारे, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील तात्पुरते कामगार, घरगुती काम करणारे कामगार इत्यादींना अन्न सुरक्षेच्या संदर्भात सशक्त बनवेल, जे नेहमी कामासाठी आपल्या मूळ राज्यातून दुसर्‍या राज्यात जातात.
कोविड-19 महामारीमुळे सर्व देशभर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्त्रोताची आवश्यकता लक्षात घेता, भारत सरकारने 17 मे 2020 रोजी राज्यांच्या कर्ज घेण्याची मर्यादा त्यांच्या जीएसडीपीच्या 2 टक्के वाढविली होती.
या विशेष वितरणाचा अर्धा भाग राज्यांनी नागरिक केंद्रित सुधारणा करण्यासाठी पुढील चार क्षेत्रात जोडलेला होता: (a) एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड (शिधापत्रिका) व्यवस्था अंमलबजावणी, (b) व्यवसाय सुलभता सुधारणा करणे, (c) शहरी स्थानिक संस्था / उपयोगिता सुधारणे आणि (d) उर्जा क्षेत्रातील सुधारणा.