गुजरातमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू!

गुजरात सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

अहमदाबाद : गुजरात सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याच्या ८.७७ लाख सरकारी कर्मचारी-पेन्शनरांना याचा लाभ होईल.
मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांच्या वतीने ही घोषणा केली. १ आॅगस्टपासून आयोगाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात ४.६५ लाख सरकारी कर्मचारी असून, ४.१२ लाख पेन्शनर आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने एक निवेदन जारी करून ही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २0१६पासून आयोगाचे लाभ दिले आहेत. गुजरात सरकार मात्र १ जानेवारीऐवजी १ आॅगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना आयोगाचे लाभ देणार आहे.
मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी ७व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या असून, १ आॅगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याचे सर्व सरकारी कर्मचारी,
निवृत्तिवेतनधारक, सर्व स्तरावरील पंचायतींचे कर्मचारी आणि सरकार अनुदान असलेल्या संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ होईल. वर्ग-४ आणि वर्ग-१ कर्मचाऱ्यांना १४.६0 टक्के ते २५ टक्के अशी वेतनवाढ याअंतर्गत मिळेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात
आले आहे.
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगानुसार विविध भत्त्यांत किती वाढ द्यायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्यावर सध्या विचारविनिमय सुरू आहे. यावर केंद्राचा जेव्हा आणि जो काही निर्णय होईल, त्यानुसार गुजरात राज्य सरकारही आपल्या कर्मचाऱ्यांना भत्त्यांचे लाभ देईल.
गुजरातचे वित्तमंत्री सौरभ पटेल यांनी सांगितले की, सातवा वेतन आयोग दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला ६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २0१७मध्ये गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. पटेल समुदायाला आरक्षण मिळावे
यासाठी हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली जबरदस्त आंदोलन
उभे राहिल्यामुळे राज्यातील
भाजपाची स्थिती पूर्वीइतकी
मजबूत राहिलेली नाही, असे बोलले जात आहे. त्यातच गोरक्षकांनी दलितांवर केलेल्या अत्याचाराच्या घटनेने दलित समुदायातही सरकारच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला
आहे.
>वेतन आयोगाचे संभाव्य फायदे-तोटे
तोटे : महागाई वाढेल
वेतन आयोगामुळे शहरी भागात प्रचंड मोठी रक्कम बाजारात येईल. यंदा मान्सून चांगला असल्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांच्या हाती पैसा खुळखुळत राहील.
याचा परिणाम म्हणून महागाईत मोठी वाढ होईल. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँकेची व्याजदर कपात लांबणीवर पडेल. नाहीतर बाजारात नकारात्मक परिणाम दिसतील.
फायदे : मंदी हटेल
सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मंदीचे सावट आहे. भारतातील सातवा वेतन आयोग यात प्रोत्साहन पॅकेजची भूमिका निभावेल. आयोगाचा पैसा बाजारात येताच मागणी वाढेल. त्यातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पीएमआय, आयआयपी, जीडीपी कोअर सेक्टर या सर्वांची आकडेवारी नोव्हेंबरनंतर सुधारलेली दिसेल.
>महसुली तूट नियंत्रणाबाहेर
२0१७मध्ये सरकारला आपली महसुली तूट नियंत्रणात ठेवणे अवघड जाईल. तूट काबूत राहिली नाही, तर शेअर बाजार घसरू शकतो.
सरकारी भांडवलाचा बाजारातील ओघ कमी होईल. अशा प्रसंगी खाजगी भांडवलाचा ओघ वाढेल.
>84,900
कोटी रुपयांची वेतन आयोगाची रक्कम बचतीचा हिस्सा बनेल. म्युच्युअल फंड, ईपीएफओ, एलआयसी यांच्या माध्यमातून त्यातील मोठा हिस्सा शेअर बाजारात जाईल. त्यातून बाजार तेजीत येण्याची शक्यता आहे.