नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग पगारामध्ये वाढ घेऊन आला आहे. त्यामुळं सरकारी कर्मचारी आनंदात आहेत. सरकारने केलेल्या दाव्यामध्ये आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये नेहमीच अंतर पाहायला मिळाले आहे. सातवा वेतन आयोगासाठी समिती स्थापन केली जाते आणि त्यानुसार बदल केले जातात.
सरकारने लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगावर काही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही घटकावर चर्चा झाल्यानंतर तोडगा निघाला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या न्यूनतम पगाराचा मुद्दा आहे. नोव्हेंबरपासून आलेल्या वृत्तानुसार, न्यूनतम पगारावरुन सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली असून त्यावर तोडगा निघाला आहे. त्यामुळं एक तारखेपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात 19 लाख कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. 6 जुलै 2017 रोजी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारस गॅझेटमधील मागण्यांवर विचार सुरू आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रतिमहिना 7 ते 18 हजार रूपयांनी वेतन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 21,000 हे किमान वेतन होण्याची शक्यता आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारी कर्मचार्‍यांना कमीत कमी 3000 रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी 18,000 रूपयांवरुन किमान बेसिक वेतन 21,000 रूपये होण्याची शक्यता आहे. पण कर्मचार्‍यांनी किमान वेतन 18,000 हून 26,000 करण्याची मागणी केली आहे.
पुढील वर्षी 2019मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.