लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : एअर इंडिया आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) यांच्या कॅनडातील क्युबेक प्रांतासह विदेशातील अन्य ठिकाणच्या मालमत्ता जप्त करण्यास कॅनडाच्या एका न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. देवास मल्टिमीडिया कंपनी मागील १० वर्षांपासून त्यासाठी कायदेशीर लढाई देत आहे.
एअर इंडियाचे टाटा उद्योग समूहाने अधिग्रहण केलेले असतानाच कॅनडाच्या न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. मालमत्तेशी संबंधित अशा दाव्यांतून वाचण्याची तरतूद टाटा- भारत सरकारच्या करारात आहे, असे वक्तव्य टाटा समूहाने नोव्हेंबरमध्ये केले होते. त्याचा अर्थ असा की, देवासला जो काही पैसा मिळेल किंवा मालमत्ता जप्त झाल्यामुळे द्यावा लागेल तो टाटा समूह नव्हे, तर भारत सरकार अदा करेल. सध्या तरी टाटा समूहाला त्याची कोणतीही झळ बसणार नाही.
अटी व शर्तींचे पालन न केल्याचा आरोप
nबंगळुरूस्थित देवास कंपनीने असे अनेक खटले यापूर्वी जिंकले आहेत.
nइंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या आर्ब्रिट्रेशन कोर्टाने २०११ मध्ये अँट्रिक्स कॉर्पसोबतचा एक उपग्रह समझौता रद्द झाल्यामुळे १.३ अब्ज डाॅलरची देण्याचे आदेश दिले होते.
nअँट्रिक्स कॉर्प ही इस्रोची एक व्यवसाय शाखा आहे.
nदेवासच्या विदेशी हिस्सेदारांनी भारताविरुद्ध अमेरिका, कॅनडा आणि इतर अनेक देशांत खटले दाखल केले आहेत.