लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : एप्रिल - मेमध्ये आठ राज्यातील विधानसभेत राज्य वस्तू व सेवा कर (एस जीएसटी) विधेयक मंजूर झाले आहे. ही नवी कर व्यवस्था देशात १ जुलैपासून लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, तेलंगणामध्ये एस जीएसटी विधेयक ९ एप्रिल रोजी मंजूर करण्यात आले. बिहारमध्ये २४ एप्रिल, राजस्थानात २६ एप्रिल, झारखंड २७ एप्रिल, छत्तीसगढ २८ एप्रिल, उत्तराखंड २ मे, मध्यप्रदेश ३ मे आणि हरियाणात ४ मे रोजी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. उर्वरित राज्यात हे विधेयक चालू महिन्यात मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. जे राज्य या महिन्यात विधेयक मंजूर करु शकणार नाहीत ते पुढील महिन्यात हे विधेयक मंजूर करतील.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने १६ मार्च रोजी १२ व्या बैठकीत एस जीएसटी विधेयकाला मंजुरी
दिली होती. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक श्रीनगरमध्ये १८ - १९ मे रोजी होत आहे. विविध वस्तंूसाठी कराच्या दरांना यात अंतिम स्वरुप देण्यात येणार आहे. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी लोकांना जीएसटीबाबत माहिती देण्यासाठी कार्यक्रम सुरु केलेले आहेत.
आठ विधानसभांमध्ये मंजूर झाले एसजीएसटी
एप्रिल - मेमध्ये आठ राज्यातील विधानसभेत राज्य वस्तू व सेवा कर (एस जीएसटी) विधेयक मंजूर झाले आहे. ही नवी कर व्यवस्था
By admin | Published: May 6, 2017 12:31 AM2017-05-06T00:31:38+5:302017-05-06T00:31:38+5:30