मुंबई - अॅक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा सीईओ शिखा शर्मा यांच्या फेरनियुक्तीच्या बँकेच्या बोर्डाच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँकेने काही प्रश्न उपस्थित केले असल्याचे समजते. शिखा यांचा नवा कार्यकाळ जून २०१८ पासून सुरू होणार आहे. बँकेच्या बोर्डाने फेरनियुक्तीस मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल आठ महिन्यांनी आरबीआयने याबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अॅक्सिस बँकेने निवेदनात म्हटले की, वरिष्ठ नेमणुकांबाबत बँक ठराविक प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळते व आपल्या शिफारशी नियामक रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविते. ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. यावर काही अंतिम निर्णय झाला असल्यास आम्हाला त्याची माहिती नाही. नियामकांसोबत झालेला पत्रव्यवहार गोपनीय असतो.
सूत्रांनी सांगितले की, शिखा यांच्या नेमणुकीस प्रचंड विरोध होत आहे. त्यांच्या जाचामुळे अनेक कार्यक्षम अधिकाऱ्यांनी बँकेला रामराम ठोकला आहे. बँकेच्या अनुत्पादक भांडवलाचे खरे आकडे दाबून ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. व्यापक हित लक्षात घेता या फेरनियुक्तीस आरबीआयने मान्यता देऊ नये, अशी मागणी होत आहे.
सरकारकडून दबाव असल्याने कार्यकारी नेमणुकांबाबत रिझर्व्ह बँक सावध पावले टाकत आहे. अनुत्पादक भांडवलावरून अॅक्सिस बँकेचा आरबीआयशी यापूर्वीच वाद झालेला आहे. हे आकडे चुकीचे दाखविले म्हणून आरबीआयने बँकेला याच महिन्यात ३ हजार कोटींपेक्षा अधिक दंड ठोठावला होता. आरबीआयने म्हटले होते की, अनुत्पादक भांडवलाबाबत जारी केलेल्या नियमांचे अॅक्सिस बँकेने उल्लंघन केले आहे. आॅक्टोबरमध्ये बँकेने म्हटले होते की, अनुत्पादक भांडवलाचे आमचे व रिझर्व्ह बँकेचे आकडे यात तफावत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे आकडे ग्राह्य धरल्यास आम्हाला ४,८६७ कोटींची अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल.
शिखा शर्मा यांच्या फेरनियुक्तीस आक्षेप
अॅक्सिस बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा सीईओ शिखा शर्मा यांच्या फेरनियुक्तीच्या बँकेच्या बोर्डाच्या प्रस्तावावर रिझर्व्ह बँकेने काही प्रश्न उपस्थित केले असल्याचे समजते. शिखा यांचा नवा कार्यकाळ जून २०१८ पासून सुरू होणार आहे.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 3, 2018 01:46 AM2018-04-03T01:46:36+5:302018-04-03T01:46:36+5:30