धक्कादायक : ‘इज आॅफ डुइंग’मध्ये महाराष्ट्राचे तीन‘तेरा’; ‘एक खिडकी’चा बोजवारा!

इज आॅफ डुइंग बिझनेससाठी वर्ल्ड बँकेने देशावर स्तुतिसुमने उधळली असली, तरी आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्याच महाराष्ट्रचे ‘इज आॅफ डुइंग’मध्ये तीनतेरा वाजल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

नवी दिल्ली - इज आॅफ डुइंग बिझनेससाठी वर्ल्ड बँकेने देशावर स्तुतिसुमने उधळली असली, तरी आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्याच महाराष्ट्रचे ‘इज आॅफ डुइंग’मध्ये तीनतेरा वाजल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र १३ क्रमांकावर फेकला गेला आहे.
‘इज आॅफ डुइंग’अंतर्गत महाराष्ट्रात उद्योगाभिमुख वातावरण तयार करण्यासाठी परवानग्यांची कटकट कमी केल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आतापर्यंत वारंवार करीत आले आहेत. मात्र, वाणिज्य मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण विभागाने यासंबंधीचा तिसरा अहवाल मंगळवारी प्रसिद्ध केला. त्यात महाराष्ट्र १० वरून १३व्या स्थानी आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, आंध्र प्रदेशने यात सलग दुसऱ्या वर्षी बाजी मारली आहे.
वाणिज्य खात्याने एकूण पाच श्रेणींद्वारे हा अहवाल मांडला आहे. गुंतवणूक करू इच्छिणाºया उद्योगांना माहिती देण्यासंबंधातील पारदर्शकता,
एक खिडकी सुविधा, बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी, जमिनीची उपलब्धता व पर्यावरणीय मंजुरी
यांचा त्यात समावेश होता. यापैकी बांधकाम मंजुरीसाठी ९० टक्के व माहिती देण्यासंबंधातील पारदर्शकता या श्रेणीत महाराष्टÑाने ५२ टक्के यश संपादन केले. उर्वरित तिन्ही श्रेणीतील टक्केवारी ३० पेक्षा कमी आहे. राज्याला सरासरी ९२.७१ टक्के गुण प्राप्त झाले आहेत.

पाठपुराव्याचे यश फक्त ५० टक्के

उद्योगांनी गुंतवणुकीसाठी इच्छा व्यक्त केल्यानंतर, त्यासंबंधी पाठपुरावा करण्याच्या श्रेणीत महाराष्टÑाला फक्त ५०.२८ टक्के गुण मिळाले आहेत. त्यामध्ये राज्य १४व्या स्थानी आहे. यामध्येही ८६.५० टक्क्यांसह आंध्र प्रदेश अव्वल आहे. गुजरातला ८३.६४ गुणांसह तिसºया स्थानी आहे.

झारखंडचे १००% यश
कायद्यातील सुधारणांमध्येही महाराष्टÑ १३व्या स्थानी आहे. यात राज्याला ९७.२९% यश आले असले, तरी झारखंड व तेलंगणासारख्या छोट्या राज्यांनी यामध्ये १००% यश मिळविले आहे.

हरयाणा
पेक्षाही पिछाडीवर
‘एक खिडकी’ योजनेच्या नावे
राज्य सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. या श्रेणीत महाराष्टÑाने जेमतेम


8%
यश मिळवले आहे. हरयाणा अव्वल क्रमांकावर आहे. पहिल्या पाचही राज्यांची ही टक्केवारी जवळपास ३० आहे.