धक्कादायक : संपूर्ण देश दररोज पितोय ५० कोटी लिटर ‘नकली’ दूध?

देशात दुधाचे रोजचे उत्पादन १५ कोटी लिटर असताना केंद्र सरकारचे स्वास्थ्य व विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय देशात ६४ कोटी लिटर दूध रोज विकले जात असल्याचा दावा करत आहेत.

- सोपान पांढरीपांडे
नागपूर - देशात दुधाचे रोजचे उत्पादन १५ कोटी लिटर असताना केंद्र सरकारचे स्वास्थ्य व विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय देशात ६४ कोटी लिटर दूध रोज विकले जात असल्याचा दावा करत आहेत. त्यामुळे देशात रोज सुमारे ५० कोटी लिटर ‘नकली’ दूध विकले जात असल्याचा निष्कर्ष निघतो, असे परखड मत अ‍ॅनिमल वेलफेअर बोर्ड आॅफ इंडियाचे सदस्य मोहनसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले.
अहलुवालिया यांनी लोकमतशी सांगितले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी दुधाचे रोजचे उत्पादन १५ कोटी लिटर व खप ६४ कोटी लिटर असल्याचे लोकसभा व राज्यसभेत मार्च २०१८ मध्ये सांगितले. हे अतिरिक्त दूध खासगी
कंपन्या पुरवतात. देशातील ६८.७० टक्के दूध फूड सेफ्टी व स्टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटीच्या निकषांवर नापास
झाले आहे.
डिसेंबर २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दूध भेसळीची तातडीने चौकशी करा, असा आदेश दिला होता. त्यावर सरकारने वित्तमंत्री अरुण जेटलींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. पण गेल्या पावणेदोन वर्षात या समितीची एकही बैठक झाली नाही असेही ते म्हणाले.
देशात १९३२ व १९५२ साली पशुगणना झाली होती. १९३२ साली दरमाणशी तीन तर १९५२ साली दरमाणशी आठ पशु होते. आता ही संख्या घटली आहे हे स्पष्ट आहे. पशुंची संख्या घटत असताना सरकार‘आॅपरेशन फ्लड’ व ‘व्हाइट रेव्होल्युशन’ यशस्वी झाल्याचे दावे करीत दररोज प्रतिव्यक्ती ३५० मिलिलिटर दूध उत्पादन असल्याचे सांगत आहे. हे अतिरिक्त दूध बनावट असल्याचा दावा अहलुवालिया यांनी केला आहे.
हरयाणामध्ये खासगी कंपन्यांची १०० दुधाची पाकिटे तपासली असता, ९५ टक्के नमुने फॉर्मलिन व शुगरयुक्त आढळून आले होते. यारून हे दूध युरियापासून बनलेले नकली दूध आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच फूड सेफ्टी अ‍ॅन्ड स्टँडर्ड अ‍ॅथॉरिटीने दुधात कॅल्शियम व लोह यांची ५ टक्केपर्यंत भेसळ मान्य केली आहे. दूधाला जर पूर्ण
अन्न समजले जात असते तर हे रासायनिक पदार्थ त्यात का मिसळले जात आहेत?, असा सवाल त्यांनी केला.

कोण आहेत अहलुवालिया?

मोहनसिंग अहलुवालिया हे आयएएस अधिकारी असून ते हरियाणामध्ये अपंग व्यक्ती विकास संचालनालयाचे आयुक्त होते. अंध व्यक्तींना त्यांच्या मनाप्रमाणे मतदान करण्याची सोय व्हावी यासाठी २००५ साली माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त जी.व्ही.जी. कृष्णमूर्ती यांना न्यायासनासमोर आणण्यासाठी अजामीनपत्र वॉरंटही काढले होते. नंतर त्यांनी नोकरीचा राजीनामा देऊन दूध उत्पादकांचे आंदोलन उभारले व त्यासाठी ‘ग्वाला गद्दी’ या संस्थेची स्थापना केली.