जीएसटीमुळे बदलतील दुकानांच्या पाट्या

जुलै महिन्याच्या १ तारखेपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करामुळे केवळ व्यवहारांचेच स्वरूप बदलणार नसून, दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने

सुरेश भटेवरा/लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : जुलै महिन्याच्या १ तारखेपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करामुळे केवळ व्यवहारांचेच स्वरूप बदलणार नसून, दुकाने, व्यापारी प्रतिष्ठाने, कार्यालये, कारखाने इत्यादींचे बाह्य रूपही बदलणार आहे. जीएसटी कायद्यातील तरतूदींनुसार करदात्याला आपले दुकान, कार्यालय, कारखाना आदींच्या फलकांवर जीएसटी नोंदणी क्रमांक लिहिणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचा कारभार अनेक शाखांमधून चालत असल्यास, व्यापारी फर्म अथवा कंपनीच्या नावाबरोबर प्रत्येक ठिकाणी आता जीएसटी नोंदणी क्रमांकही नमूद करावा लागणार आहे. परिणामी देशभर दुकानदार, व्यावसायिक व आणि कारखानदारांना आपल्या पाट्या बदलाव्या लागतील. केंद्रीय महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या तरतुदींमुळे ग्राहकांना लगेचच नोंदणीकृत व नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांची ओळख स्पष्ट होईल. कर अधिकाऱ्यांना करांची वसुली करणेही सोपे होईल. परस्परांशी व्यवहार करताना घाऊ क व किरकोळ व्यापाऱ्यांना आपण ज्याच्याकडून माल खरेदी करीत आहोत, तो नोंदणीकृत विक्रेता आहे की नाही, हे पाहता येईल. नोंदणीकृत विक्रेत्याकडून माल घेतल्यास खरेदी करणाऱ्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल तर नोंदणीकृत नसलेल्या व्यापाऱ्याकडून मालाची खरेदी केल्यास रिव्हर्स चार्जने त्याला कर भरावा लागेल.कायद्याच्या कलम १४९ नुसार जीएसटी अमलबजावणीत टॅक्स कम्प्लायन्स रेटिंग सिस्टिम तयार करण्यात आली आहे. करदाते वेळेत कर भरतात की नाही, विवरणपत्र वेळेत दाखल करतात का, सहकार्य करतात, यानुसार हे रेटिंग ठरेल. टॅक्स कंप्लायन्स सिस्टिम असे या व्यवस्थेचे नाव असून, त्यानुसार चांगले व वाईट करदाते असे रेटिंग नोंदवले जाईल. जीएसटीच्या सर्वसाधारण (कॉमन) पोर्टलवर हे रेटिंग कोणालाही पाहता येईल. त्यामुळे विक्रेत्याचे रेटिंग पाहून त्याच्याकडून माल खरेदी करायचा की नाही, हे खरेदीदाराला ठरवता येईल. सरकारची सर्व कंत्राटे, निविदा प्रक्रिया, बँकेकडून कर्ज अथवा पतपुरवठा उभा करतानाही हे रेटिंग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.क्रमांक पाहता यावाकरव्यवस्थेत आजवर अप्रत्यक्ष कराचा नोंदणी क्रमांक दुकानांच्या वा व्यापारी प्रतिष्ठानांच्या बोर्डांवर नमूद करण्याची पद्धत नव्हती. जीएसटी कायद्यात या तरतुदींचा समावेश झाल्याने जीएसटी नोंदणींचे प्रमाणपत्रही ग्राहकाला पाहता येईल, अशा ठिकाणी लावणे अनिवार्य आहे.