No-Cost EMI Shopping : देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला आहे. यामुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खरेदीवर ग्राहकांना भरघोस सूट दिली जात आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी नो कॉस्ट ईएमआयचा पर्यायही दिला जात आहे. नो कॉस्ट ईएमआयवर शून्य टक्के व्याज आकारलं जातं, असे अनेकदा लोकांना वाटते, पण तसे नाही. हे सर्व छुपे शुल्क, प्रामुख्यानं प्रोसेसिंग फी मुळे समजून येत नाही. नो कॉस्ट ईएमआय म्हणजे एखादी वस्तू ताबडतोब खरेदी करून त्याचे पैसे सोप्या हप्त्यांमध्ये भरणं. म्हणजेच तुम्हाला एकाच वेळी पैसे भरण्याची गरज नसते, ज्यामुळे अनेक ग्राहक याकडे आकर्षित होतात.
नो-कॉस्ट ईएमआयचा नेमका फायदा काय?
खरं तर सणासुदीच्या काळात किंवा सेलमध्ये कंपन्या बहुतांश प्रॉडक्ट्सवर डिस्काऊंट देतात, म्हणजेच एमआरपीपेक्षा काही टक्के डिस्काऊंटवर वस्तूंची विक्री केली जाते. पण नो कॉस्ट ईएमआय पर्यायाद्वारे खरेदी करताना तुम्हाला ती सूट दिली जात नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, आपण कोणत्याही ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन सणासुदीच्या हंगामातील सेलमधून एलईडी टीव्ही खरेदी करत आहात, ज्याची किंमत ५०००० रुपये आहे, याच्या नो कॉस्ट ईएमआय पर्यायांतर्गत तुम्हाला त्याचा मासिक देता येतो. आता तुम्हाला वाटेल की त्याची किंमत ५० हजार रुपये आहे आणि आपल्याला एकत्र पैसे मोजावे लागत नाहीत म्हणजे फायद्याचा सौदा. तर असं नाहीये.
दुकानदार किंवा प्लॅटफॉर्मनं आपण खरेदी केलेल्या टीव्हीवर सूट दिलेली नसते, तर त्यांनी ते प्रोडक्ट डिस्काऊंटवर घेतलेले असतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर दुकानदारानं ५०,००० रुपये किमतीचा टीव्ही ४०,००० रुपयांना विकत घेतला आणि ५०,००० रुपयांना तुम्हाला विकला. अशा तऱ्हेने ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म किंवा शो रूमचं कोणत्याही प्रकारे नुकसान होत नाही.
हे शुल्क थेट ग्राहकावर पडतं का?
शिवाय नो कॉस्ट ईएमआय योजनेवर शून्य टक्के व्याजाचा दावा करून प्रोसेसिंग फी, १८ टक्के जीएसटी आणि बँक सर्व्हिस चार्जेस असे अनेक अप्रत्यक्ष शुल्क आकारले जातात, ज्याचा परिणाम उत्पादक, ट्रेडरवर नव्हे तर ग्राहकावर होतो. २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिशाभूल करणाऱ्या पद्धती आणि रास्त किंमत मानकांचं उल्लंघन केल्याबद्दल नो-कॉस्ट ईएमआयबाबत इशारा दिला होती.