अल्पबचत योजना : तत्त्वहीन धोरण व अपुरी वाढ

केंद्र सरकारने पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकासपत्र तसेच पोस्टाच्या मुदत ठेवी आदी योजनांवरील व्याजदरात १ आॅक्टोबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या तिमाहीसाठी ०.३ ते ०.४ टक्क्यांची वाढ केल्याची अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे.

- कांतिलाल तातेड

केंद्र सरकारने पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकासपत्र तसेच पोस्टाच्या मुदत ठेवी आदी योजनांवरील व्याजदरात १ आॅक्टोबर २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या तिमाहीसाठी ०.३ ते ०.४ टक्क्यांची वाढ केल्याची अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे. या निर्णयामुळे आता वरील कालावधीसाठी पीपीएफ आणि एनएससीवर ८ टक्के, सुकन्या समृद्धी योजनेमधील बचतीवर ८.५ टक्के तर ज्येष्ठ नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या बचतीवर ८.७ टक्के व्याज मिळणार आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अल्पबचतीच्या गुंतवणुकीमध्ये वाढ करण्यासाठी व्याजदर वाढविण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरु ण जेटली यांनी म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सदरची वाढ पुरेशी नाही.

बाजारचलित व्याजदर
१ एप्रिल २०१६ पासून अल्पबचतीचे व्याजदर हे बाजारचलित म्हणजेच खुलल्या बाजारातील व्याजदरांशी निगडित करून समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांशी संलग्न ठेवावे, या गोपीनाथन समितीच्या शिफारशीला अनुसरून ते व्याजदर प्रत्येक तिमाहीला निश्चित केले जात असतात. वास्तविक अल्पबचत योजनांमधील बहुतांश गुंतवणूक योजना या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी व्याजदरांचा आढावा घेऊन अल्पकालीन सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांच्या आधारे दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे व्याजदर ठरविणे व त्याआधारे अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात सातत्याने कपात करणे अयोग्यच नव्हे तर चुकीचेदेखील आहे.

धोरणाप्रमाणे कृती नाही
वास्तविक २०१७-१८ या वर्षाच्या तिसºया तिमाहीमधील सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांचा विचार करता १ जानेवारी २०१८ ते ३१ मार्च २०१८ या तिमाहीमध्ये अल्पबचतीच्या व्याजदरात ०.४५ टक्के वाढ करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने त्या उलट व्याजाचे दर कमी केले. त्याचप्रमाणे चालू वर्षाच्या पहिल्या व दुसºया तिमाहीमध्येही अल्पबचतीच्या व्याजदरात किमान ०.२० टक्क्यांची वाढ करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने या कालावधीत व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. १ आॅक्टोबर २०१८ पासून करण्यात येणारी व्याजदरातील वाढ हीदेखील सरकारी रोख्यांच्या व्याजदरांचा विचार करता प्रत्यक्षात कमीच केलेली आहे.

व्याजदरात सातत्याने कपात
उद्योगधंद्यांना स्वस्त दराने कर्ज पुरवठा करता यावा तसेच वित्तीय तूट कमी करता यावी या उद्देशाने केंद्र सरकार अल्पबचतीच्या व्याजदरात प्रचंड वेगाने वाढणा-या महागाईचा विचार न करता सातत्याने अन्यायकारकरीत्या कपात करीत असते. उदा. १९८७ ते १४ जानेवारी २००० पर्यंत पीपीएफवर १२ टक्के दराने व्याज मिळत होते. आता ते ८ टक्के करण्यात आलेले आहेत. एनएससीचे व्याजदर पूर्वी १२ टक्के होते, आता ते ८ टक्के करण्यात आलेले आहेत. १९९३मध्ये मासिक उत्पन्न योजनेवर १४ टक्के व्याज मिळत होते. आता ते ७.७० टक्के करण्यात आलेले आहेत. तसेच समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या व्याजदराशी समानता साधने ही निव्वळ सबब आहे. एनएससीवर जर ८ टक्के दराने व्याजदर मिळणार आहे तर पोस्टाच्या ५ वर्षाच्या मुदत ठेवीवर ते ७.८० टक्केच का ? १९९३ मध्ये एखाद्या सेवानिवृत्त झालेल्या व्यक्तीने ५ लाख रु पये पोस्टाच्या मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतविल्यास त्याला वर्षाला ७० हजार रु पये व्याजाचे उत्पन्न मिळत असे. आता मात्र त्याला ३८,५०० रुपयेच उत्पन्न मिळते. गेल्या २५ वर्षामध्ये प्रचंड वेगाने महागाई वाढलेली असताना व्याजाच्या उत्पन्नात मात्र मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे.

वास्तव व्याजदर कमी
अल्पबचतीच्या बहुतांश योजनांमधील मिळणा-या व्याजाच्या उत्पन्नावर गुंतवणूकदारांना प्राप्तिकर भरावा लागतो. उदा. पोस्टाच्या एक वर्ष मुदतीच्या ठेवीवर आता ७.८० टक्के व्याज मिळणार आहे. म्हणजेच २० टक्क्याच्या टप्प्यात करपात्र उत्पन्न असणा-या गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्षात ६.१८ टक्के तर ३० टक्क्याच्या टप्प्यात असणा-यांना ५.३७ टक्के इतकेच व्याजदर मिळणार आहे. प्रचंड वेगाने वाढणा-या महागाईचा विचार करता अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणा-या गुंतवणूकदारांना व्याजाचे उत्पन्न तर सोडाच त्यांच्या मुद्दलामध्येच घाटा होत आहे.

गुंतवणुकीत मोठी घट
सरकारच्या या व्याजासंबंधीच्या तत्त्वहीन व अन्यायकारक धोरणामुळे अल्पबचतीच्या गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. १ एप्रिल २०१७ ते २८ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत अल्पबचत योजनांमध्ये ६०,९१५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. परंतु त्याच्या आदल्या वर्षी याच कालावधीत ३,८६,१४५ कोटी रु पयांची गुंतवणूक झालेली होती. याच कालावधीत पीपीएफमध्ये २९१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली, तर त्याच्या आदल्या वर्षी याच कालावधीत १४,३४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली होती. सरकारच्या असल्या गुंतवणूकदारविरोधी धोरणाचा परिणाम म्हणजे मार्च २००८ मध्ये घरगुती बचतीचा दर ३६.८० होता. आता २०१७-१८ मध्ये तो ३० टक्क्यांपेक्षा कमी झालेला आहे.

आताच वाढ का?
गेल्या तीन तिमाहींमध्ये व्याजदरांमध्ये वाढ करणे आवश्यक असतानादेखील त्यामध्ये वाढ न करणा-या सरकारने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, मिझोरम व तेलंगाना या राज्यांत होणा-या विधानसभांच्या तसेच आगामी लोकसभेच्या होणा-या निवडणुकांमुळेच व्याजदरांमध्ये वाढ केलेली आहे, हे उघड आहे.

( लेखक अर्थविषयाचे अभ्यासक आहेत)