रेस्तराँमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या सर्व्हिस चार्जवरून अनेकदा वाद झाल्याचं पाहिलं आहे. पुन्हा एकदा रेस्तराँमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या सर्व्हिस चार्जचा विषय चर्चेत आला आहे. ७७ टक्के लोकांनी रेस्तराँमध्ये आकारण्यात येणारा सर्व्हिस चार्ज एकतर बंद करावा किंवा पर्यायी ठेवावा असं म्हटलंय. रेस्तराँमध्ये आकारण्यात येणारा सर्व्हिस चार्जला स्टाफ कॉन्ट्रिब्युशन नाव देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर १० टक्के लोकच सहमत असल्याचं समोर आलंय. ५ सप्टेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं सर्व्हिस चार्जला बिलात स्टाफ कॉन्ट्रिब्युशन नाव द्यावं असं म्हटलं होतं. जीएसटी वगळून हे बिलाच्या रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असंही सांगण्यात आलं होतं.
५३ टक्के म्हणतात सर्व्हिस चार्ज नको
स्टाफ कॉन्ट्रिब्युशन सोडून टिप देण्यात येऊ नये असं मेन्यू कार्डमध्ये बोल्ड अक्षरांत लिहिण्यात आलेलं असतं. याबाबत लोकल सर्कल्सनं एका ऑनलाइन सर्वेक्षणात याबाबत संतुष्ट आहात का असा सवाल केला. यावर ५३ टक्के लोकांनी सर्व्हिस चार्ज पूर्णपणे बंद करण्यात यावा असं म्हटलं. तर २४ टक्के लोकांना तो ऑप्शनल असावा असं म्हटलं. केवळ १० टक्के लोकांनी न्यायालयाच्या बाजूनं सहमती दर्शवली. १३ टक्के लोकांनी यावर काही बोलू शकत नसल्याचं म्हटलं.
३०४ जिल्ह्यांत सर्वेक्षण
हे सर्वेक्षण देशातील ३०४ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आलं. यात २३००० लोकांचा समावेश होता. यात ६२ टक्के महिला आणि ३८ टक्के पुरुष होते. यापैकी ४३ टक्के लोक टियर १, ३२ टक्के टियर २ आणि २३ टक्के टियर ३ आणि ४, तसंच ग्रामीण भागातील होते.
लोकांनी सांगितल्या निरनिराळ्या गोष्टी
कोणतंही हॉटेल किंवा रेस्तराँमधून एकत्र सर्व्हिस चार्ज कसा वापरला जातो, याच्या माहितीबद्दल सर्वेक्षणात लोकांना प्रश्न विचारण्यात आला. याबाबत ४२ लोकांना काही माहिती नव्हती. ३४ टक्के लोकांना याचा वापर काही वस्तू तुटल्या, देखरेख आणि स्टाफला वाटल्यानंतर मॅनेजमेंट स्थानिक अधिकाऱ्यांना लाच, टिप देण्याच्या कामी येत असल्याचं वाटत आहे. तर काही वस्तू तुटल्या फुटल्या, देखरेख आणि त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाटण्यासाठी याचा वापर केला जात असल्याचं १३ टक्के लोकांना वाटलं. तर ११ टक्के लोकांनी सर्व्हिस चार्ज पूर्णपणे कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटत असल्याचं म्हटलं.