ॲड. कांतिलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या १५ टक्क्यांवरून वाढवून २० टक्के करण्याचा प्रस्ताव (तात्पुरता का असेना) मागे घेण्यात आला, हे उत्तमच झाले. गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळावा याकरता भांडवली बाजारातील गुंतवणूक मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तर कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची व आयुष्याची कमाई बेभरवशाच्या भांडवली बाजारात गुंतविणे जोखमीचे आहे, त्यामुळे सदर गुंतवणूक मर्यादेमध्ये वाढ करू देण्यास कर्मचारी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.
अल्पबचत योजना तसेच बँक ठेवी आदी सर्व गुंतवणुकींवर कमी दराने व्याज देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीवर जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही अल्पबचत योजना तसेच बँक ठेवींचे व्याजदर कमी असल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधीवर जास्त दराने व्याज देणे सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत नाही, अशी सरकारची नेहमीचीच भूमिका असते. त्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतांना देखील या निधीवरील व्याजदर कमी करून ते ८.५० वरून ८.१० टक्के करण्यात आले. हा व्याजदर गेल्या ४३ वर्षातील नीचांकी व्याजदर आहे.
कमी व्याजदराचे समर्थन करतांना मार्च २०२२ मध्ये श्रममंत्री भूपेंदर यादव यांनी ‘स्टेट बँकेच्या १० वर्ष मुदतीच्या ठेवीवर ५.४० टक्के व्याज मिळते तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर(पीपीएफ) ७.१० टक्के व्याज मिळते.या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित ८.१० टक्के व्याजदर चांगलाच असल्याचे समर्थन केले होते. त्यामुळे एका बाजूला भविष्य निर्वाह निधीची भांडवली बाजारातील गुंतवणूक मर्यादा वाढवून भांडवली बाजार अधिक मजबूत करावयाचा परंतु त्याचवेळी सरकारच्या स्वस्त व्याजदर धोरणाला धरून भविष्य निर्वाह निधीचे व्याजदर कमी करावयाचे हे सरकारचे धोरण आहे.
वास्तविक भांडवली बाजारात एक रुपयाही न गुंतविता सरकारी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर १९८६-८७ ते १४ जानेवारी, २००० पर्यंत सातत्याने १२ टक्के दराने व्याज देत होते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ५ मार्च २०२० रोजी ‘ईपीएफओ’च्या झालेल्या बैठकीत २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवर ८.५० टक्के दराने व्याज देण्याचा निर्णय झालेला असतानाही ‘एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ अर्थात ‘ईटीएफ’ मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर झालेल्या तोट्यामुळे देय तारखेपेक्षा नऊ महिने विलंबाने कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर व्याज जमा करण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी ‘ईटीएफ’ मध्ये १.०३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली होती व त्यावर उणे ८.३० टक्के परतावा मिळालेला होता. याचाच अर्थ कर्मचाऱ्यांच्या मुद्दलातच घाटा होऊन त्यांना ८५५० कोटी रुपयांचा फटका बसलेला होता. तसेच विलंबाने व्याज जमा केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पाच हजार कोटीहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले ते वेगळेच.
अगदी तुटपुंजे उत्पन्न असणाऱ्या , नोकरीची कोणतीही शाश्वती नसणाऱ्या व सेवानिवृत्तीनंतर अतिशय किरकोळ रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळणाऱ्या (सेवानिवृत्त झालेल्या ४२ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना प्रतिमाह एक हजार रुपये इतके किरकोळ निवृत्ती वेतन मिळते.) कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून २० टक्के करणे कर्मचाऱ्यांच्या हिताला बाधक आहे, हे निश्चित !
‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करण्याच्या हेतूने सुरु करण्यात आलेल्या या निधीचा पैसा सुरक्षितरीत्या गुंतविणे ही ‘लोककल्याणकारी राज्य’ म्हणून सरकारची विशेष जबाबदारी आहे.
‘रशिया- युक्रेन युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असून भांडवली बाजारही मोठ्या प्रमाणात अस्थिर आहे. पीएफ ही सामाजिक सुरक्षा योजना असल्यामुळे तिच्या निधीची गुंतवणूक सुरक्षितता लक्षात घेऊनच करावी लागते’, असे प्रतिपादन श्रममंत्री भूपेंदर यादव यांनी मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत केले होते. कर्मचारी संघटनांचेही हेच म्हणणे आहे.
kantilaltated@gmail.com