जीएसटीमुळे जुलैनंतर महागाईचा मोठा भडका उडण्याची चिन्हे

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत राज्यांचे महसूल वृद्धीचे उद्दिष्ट १४ टक्के ठेवण्याच्या निर्णयामुळे लोकांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांच्या आत ठेवणे अशक्य होणार आहे

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत राज्यांचे महसूल वृद्धीचे उद्दिष्ट १४ टक्के ठेवण्याच्या निर्णयामुळे लोकांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील जीएसटीचा दर १८ टक्क्यांच्या आत ठेवणे अशक्य होणार आहे. कराचा दर वाढविल्यास लोकांच्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू महाग होण्याचाही धोका आहे.
ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील जीएसटीचा कर १८ टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठरविले आहे. मात्र राज्यांच्या महसूल वृद्धीचा दर १४ टक्के ठेवण्यावरही सहमती झाली आहे. आधी हा दर १२ टक्के ठरविण्यात आला होता. तथापि, गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये जीएसटी कौन्सिलने हा दर १४ टक्के करण्यास सहमती दिली. एवढी मोठी महसूल वृद्धी प्राप्त करण्यासाठी लोकांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंवरील कराचा दर २८ टक्के ठेवावा लागेल. असे केल्यास जीएसटीमध्ये महागाईचा भडका उडू शकतो.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, राज्यांच्या महसूल वृद्धीचा अपेक्षित दर १२ टक्क्यांऐवजी १४ टक्के करण्याचा राज्यांचा आग्रह होता, त्यामुळे केंद्र सरकारने तो मान्य केला. कोणत्याही अर्थविषयक फॉम्युल्याचा आधार घेऊन हा दर ठरविलेला नाही.
अर्थात त्यामुळे राज्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्राला अधिकचा निधी लागेल. अंतिमत: हा बोजा ग्राहकांवरच पडेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)