दूरसंचार विभागानं (DoT) सिमकार्ड खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले आहेत. अशा परिस्थितीत सिम खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना नवीन नियमांची माहिती असायला हवी. अन्यथा, नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल तुम्हाला दंडासह तुरुंगातही जावं लागेल. दरम्यान, बनावट सिमकार्डमुळे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं कठोर पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतलाय. अशा परिस्थितीत दूरसंचार विभागानं नवीन सिमकार्ड नियम जारी केले आहेत. हे नियम १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार होते, परंतु सरकारनं २ महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला होता. अशा परिस्थितीत आता १ डिसेंबर २०२३ पासून हे नवीन नियम लागू होत आहेत.
केवायसी अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, सिमकार्ड विक्रेत्यांना सिम कार्ड खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचं योग्य केवायसी करावं लागेल. सरकारनं सिमकार्ड खरेदीदार आणि विक्रेते यांना एकाच वेळी अनेक सिम खरेदी करण्यावर बंदी घातली आहे. म्हणजे ग्राहक एकाच वेळी ग्राहकांना अनेक सिम कार्ड देता येणार नाहीत. एका आयडीवर मर्यादित संख्येत सिम कार्ड जारी केले जातील.
तुरुंग आणि दंडाची तरतूद
नियमांनुसार, सर्व सिम विक्रेत्यांना म्हणजेच पॉइंट ऑफ सेलसाठी (PoS) ३० नोव्हेंबरपर्यंत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. या सर्व नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. तसंच तुम्हाला तुरुंगातही जावं लागू शकतं.
फसवणुकीला आळा
दरम्यान, सिमकार्ड विक्रेते योग्य पडताळणी आणि तपासणी न करता नवीन सिमकार्ड जारी करत असून जे फसवणुकीचे कारण बनत असल्याच्या अनेक बातम्या येत होत्या. अशा परिस्थितीत कोणी बनावट सिमकार्ड विकताना आढळून आल्यास त्याला ३ वर्षांसाठी तुरुंगात जावं लागेल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. तसेच त्याचा परवाना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येईल. सध्या भारतात जवळपास १० लाख सिमकार्ड विक्रेते आहेत. यापैकी बहुतांश बल्कमध्ये कंपनी आणि अन्य संस्थांना सिम कार्ड जारी करतात.