Singapore PM and Other Leaders Salaries : गेल्या काही आठवड्यांपासून मंत्र्यांच्या पगाराबाबत बरीच चर्चा सुरू आहे. यावेळी वेतन पारदर्शकतेचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. या चर्चेदरम्यान जगातील मंत्र्यांना सर्वाधिक पगार देणाऱ्या सिंगापूरमधील पगाराचं गणित पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. होय, सिंगापूरचे पंतप्रधान जगातील सर्वात जास्त पगार घेणारे नेते आहेत. सॅलरी स्ट्रक्चरबद्दल बोलायचं झालं तर देशातील नेत्यांचं वेतन विविध घटकांवर अवलंबून असतं आणि देशाच्या जीडीपीमधील चढउतारांचा परिणामही दिसून येतो. चला जाणून घेऊया कसं?
वेतनाचं मूल्यमापन करणारी समिती
सिंगापूरमध्ये दर पाच वर्षांनी खासदार, राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांच्या वेतनाचं मूल्यमापन आणि समायोजन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. खरं तर नेत्यांना असा पगार मिळावा, ज्यामुळे भ्रष्टाचार टाळून त्यांना अधिक उत्पादनक्षम होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं, हे सरकारचे ध्येय आहे. येथील सरकारमधील मंत्र्यांचं वेतन त्यांच्या ग्रेडवर (एमआर ४, एमआर ३, एमआर २ किंवा एमआर १) आधारित आहे, ज्यात सर्वात कमी वेतन ग्रेड एमआर ४ ला आहे. त्याचबरोबर मंत्र्यांचं वार्षिक वेतन निश्चित व परिवर्तनशील घटकांसह निश्चित केलं जातं.
निश्चित घटक कोणते?
- १२ महिन्यांचा पगार
- एक महिन्याच्या पगाराएवढा नॉन-पेन्शन भत्ता
- एक महिन्याच्या पगाराएवढा विशेष भत्ता
- पब्लिक लीडरशीप भत्ता, जो दोन महिन्यांच्या वेतनाइतका आहे
व्हेरिएबल कम्पोनंट्स कोणते?
- परफॉर्मन्स बोनस
- जीडीपी बोनस
- देशाच्या आर्थिक कामगिरीवर आधारित दीड महिन्याच्या पगाराएवढा बोनस
सिंगापूरमधील मंत्र्यांना मिळणारा जीडीपी बोनस हा जीडीपी वाढीवर आधारित असतो, तर त्यांना देण्यात येणारा परफॉर्मन्स बोनस प्रत्येक मंत्र्याच्या कामगिरीचं मूल्यमापन करून पंतप्रधान ठरवतात. देशात हा परफॉर्मन्स बोनस १४ महिन्यांच्या पगारापर्यंत असू शकतो.
२०११ मध्ये मोठा बदल
२०१० मध्ये, सर्व भत्त्यांसह एमआर ४ मंत्र्यांचे एकूण वार्षिक वेतन १,५८३,९०० डॉलर्स होतं, तर एमआर १ मंत्र्यांना २,३६८,५०० सिंगापूर डॉलर्स इतकं वेतन होतं. तर एमआर ४ चं एक निश्चित गुणोत्तर होतं आणि त्यांना २०१० मध्ये ३,०७२,२०० सिंगापूर डॉलर्सचं वेतन मिळत होतं. २०११ मध्ये वेतनाचा आढावा घेतल्यानंतर समितीने पंतप्रधानांना एमआर ४ मंत्र्यांच्या वेतनाच्या दुप्पट वार्षिक वेतन मिळावं, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार २०१० मध्ये पंतप्रधानांना मिळालेल्या वेतनापेक्षा २८ टक्के कमी आहे.
या समितीच्या अहवालाला नंतर संसद आणि पंतप्रधान कार्यालयानं मंजुरी दिली आणि सिंगापूरमध्ये त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र, दर पाच वर्षांनी वेतनाचा आढावा घेतला जातो. सिंगापूरच्या पंतप्रधानांचे वार्षिक वेतन २०११ पासून कायम आहे.