न्यूयॉर्क/नवी दिल्ली: अमेरिकेतील आर्थिक संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. सिलिकॉन व्हॅली बँक बुडल्यानंतर आता आणखी सहा अमेरिकन बँका संकटात आहेत. यामुळे मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने या बँकांना देखरेखीखाली ठेवले आहे.
मूडीजने देखरेखीखाली ठेवलेल्या बँकांमध्ये फर्स्ट रिपब्लिक बँक, जिओन्स बँकॉर्पोरेशन, वेस्टर्न अलायन्स बँककॉर्प, कॉमेरिका इंक, यूएमबी फायनान्शियल कॉर्प आणि इंट्रस्ट फायनान्शियल कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. रेटिंग एजन्सीने बँक ठेवीदारांना विमा नसलेल्या ठेवींवर अवलंबून राहण्याचा आणि त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा इशारा दिला आहे. याचवेळी मूडीजने सिग्नेचर बँकेचे कर्ज रेटिंग कमी करत ते जंक श्रेणीत आणले आहे.
एफडीआयसीचे प्रमुख मार्टिन ग्रुएनबर्ग यांच्या म्हणण्यानुसार, बँकांचे ताळेबंद कमी व्याजाच्या रोख्यांनी भरलेले आहेत. या जोखमीच्या वाढीमुळे अमेरिकेतील आणखी अनेक बँका दिवाळखोरीत जाऊ शकतात.
जबाबदार कोण?
यूएस टेक सेक्टरने सिलिकॉन व्हॅली बँकेचे सीईओ ग्रेग बेकर यांना बँकेच्या दिवाळखोरीसाठी जबाबदार धरले आहे. कंपनीच्या भागधारकांनी ग्रेग बेकर विरोधात खटला दाखल केला आहे. त्यांच्यावर भागधारकांची फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवला.
भारतीय स्टार्टअप्स वाचले
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, अमेरिकेच्या बायडेन सरकारच्या निर्णयामुळे भारतीय स्टार्टअप्सवरील धोके संपले आहेत. बँकेचे ठेवीदार आता त्यांचे अडकलेले पैसे एसव्हीबी बँकेतून काढू शकतील, अशी घोषणा बायडेन प्रशासनाने केली आहे.
भारतातील सरकारी बँकांचे काय?
देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील एकूण बुडीत कर्जामध्ये (एनपीए) सरकारी बँकांचा वाटा तब्बल ८२ टक्क्यांवर पोहोचला असून, ७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बुडीत कर्ज झाले आहे. अशा परिस्थितीत, ठोस पावले उचलणे दूरच, केंद्र सरकार बँकांना ऑडिटमध्ये सूट देत आहे. त्यामुळे बुडीत कर्ज आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आरबीआयच्या या आदेशानंतर ५० टक्केपेक्षा जास्त बँक शाखा लेखापरीक्षणाच्या कक्षेतून बाहेर पडतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्जबुक १०० लाख कोटींहून अधिक आहे. अशा परिस्थितीत हा निर्णय बँकांसाठी घातक ठरू शकतो. - विजय गर्ग, माजी अध्यक्ष, बँकिंग समिती (इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया)
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"