औद्योगिक संपासाठी सहा आठवड्यांची नोटीस हवीच

लोकोपयोगी सेवा उद्योगांत संप करण्यासाठी किमान सहा आठवड्यांची नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे मत कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : लोकोपयोगी सेवा उद्योगांत संप करण्यासाठी किमान सहा आठवड्यांची नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात यावे, असे मत कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. कामगार कायद्यांतील प्रस्तावितसुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आली. सल्ला सेवा संस्था जिनिअस कन्सल्टन्टस्ने हे सर्वेक्षण केले. त्यासंबंधीच्या अहवालात म्हटले आहे की, बहुतांश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नोकरीवरून काढल्यानंतर देणारी भरपाई आणि संपावर प्रतिबंध घालण्याशी संबंधित प्रस्तावित सुधारणांचे समर्थन केले आहे. या सर्वेक्षणात आयटीसी समूह, द लीला पॅलेस, बामर लॉरी, लार्सन अँड टुब्रो, रिलायन्स जेनपॅक्ट, एक्स्चेंजर, शापूरजी पलोनजी, खादिम्स, इंडसइंड बँक, अंबुजा सिमेंट, आयडिया सेल्यूलर, बाटा, एचडीएफसी बँक, हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स यांसारख्या बड्या कंपन्यांचे अधिकारी सहभागी झाले आहेत.