Join us  

छोट्या उद्योजकांना बूस्टर!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2016 4:30 AM

माइक्रो युनिटस डेव्हलपमेंट अँड रिफाइनांस एजेन्सी (मुद्रा) या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात १.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्यात येणार

हैद्राबाद : माइक्रो युनिटस डेव्हलपमेंट अँड रिफाइनांस एजेन्सी (मुद्रा) या योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात १.८० लाख कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्यात येणार आहे. मुद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.जी. मम्मेन यांनी ही माहिती दिली. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत (पीएमएमवाय) छोट्या उद्योजकांना ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. येथे पत्रकारांशी बोलताना मम्मेन म्हणाले की, ‘आम्ही ही योजना एप्रिल २०१५ मध्ये सुरू केली. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये आमचे एकूण लक्ष्य १.२२ लाख कोटी रुपये होते, पण वर्षाच्या अखेरीस सर्व बँका आणि लहान आर्थिक संस्थांकडूून एकूण १.३३ लाख कोटी रुपये या अंतर्गत वितरित करण्यात आले.’ >काय आहे नेमकी ही मुद्रा योजनाआर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सरकारने मुद्रा अंतर्गत १.८० लाख कोटी रुपये वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पहिल्या तिमाहीत बँकांनी २५ हजार कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मागील वर्षी बँकांनी या योजनेंतर्गत ८७ हजार कोटी रुपये वितरित केले होते, तर लहान आर्थिक संस्थांनी या योजनेंतर्गत ४६ हजार कोटी रुपये वितरित केले होते. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत सध्या शिशू, किशोर आणि तरुण या तीन प्रकारांत कर्ज वितरण केले जाते. लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार हे कर्ज मिळते. आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जांपैकी ८० टक्के कर्ज हे महिलांना वितरित करण्यात आले आहे. दूध आणि अन्न प्रक्रियेसाठी मदत : मुद्रा योजनेंतर्गत आगामी काळात विशेषत: शेती क्षेत्रात आर्थिक रसद पुरविण्याचा विचार आहे. दूध आणि अन्न प्रक्रियेच्या उद्योगात या माध्यमातून मदत देण्यात येईल, अशी माहितीही मुद्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.जी. मम्मेन यांनी दिली. दरम्यान, मुद्रा अंतर्गत शेतीच्या पूरक उद्योगांसाठी कर्ज मिळाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थकारणाला चालना मिळण्यास मदत मिळणार आहे. निसर्गाच्या लहरीवर चालणाऱ्या शेतीतून खात्रीशीर उत्पन्न मिळत नसल्याने, ग्रामीण भागातील अर्थकारण सतत तीन वर्षांपासून विस्कळीत झालेले आहे. विशेष म्हणजे, लघु उद्योगात प्रवेश करणाऱ्या यातील ३६ टक्के संस्था नवीन आहेत. मुद्राच्या वेबसाईटवरून या योजनेच्या संदर्भात अधिक विस्तृत माहिती देणार असल्याचेही मम्मेन यांनी सांगितले.