Smartphone Price Hike: तुम्हीही स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करत असाल आणि सणासुदीची वाट पाहत असाल तर त्वरा करा. कारण आगामी काळात भारतात मोबाईल फोनच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने मोबाईल डिस्प्ले असेंब्लीच्या आयातीवर कस्टम ड्युटी वाढवली आहे. देशातील बहुतांश कंपन्या चीनमधून कंपोनंट आयात करून भारतात मोबाईल असेंबल करतात. अशा परिस्थितीत भारतात स्मार्टफोनची किंमत वाढणार आहे.
मोबाईल डिस्प्ले असेंबलीच्या पार्ट्सच्या आयातीवर १५ टक्के कस्टम ड्युटी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. स्पीकर आणि सिम ट्रे सारख्या कंपोनंट्ससह येणार्‍या मोबाईल फोन डिस्प्ले असेंबलीच्या आयातीवर १५ टक्के दराने बेसिक कस्टम शुल्क (BCD) लागू होईल, अशी माहिती केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) दिली.
का बदलला नियम?
सरकारचे नियम बदलण्यामागचे मुख्य कारण आयात होणाऱ्या स्क्रीनच्या प्रकाराबाबत आहे. सध्या, मोबाईल डिस्प्ले असेंबली युनिटच्या आयातीवर १० टक्के दराने कस्टम शुल्क आकारले जाते. पण कंपन्या फक्त सिंगल डिस्प्ले आयात करत नाहीत. त्याऐवजी डिस्प्ले असेंबलीची आयात करतात. या असेंबली युनिटला स्क्रीनसोबतच स्पीकर आणि सिम ट्रे देखील जोडण्यात आला आहे. याशिवाय, मोबाईल फोनच्या डिस्प्ले युनिटमध्ये टच पॅनल, कव्हर ग्लास, एलईडी बॅकलाईट आणि एफपीसी सारखे भाग समाविष्ट आहेत. अशा परिस्थितीत, सिम ट्रे आणि स्पीकरसारख्या वैयक्तिक उपकरणांच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क लागत नाही.
कंपन्यांनी माहिती लपवलीडिस्प्ले असेबलीच्या आयातीत चुकीची माहिती दिल्याच्या घटना घडल्याचे सीबीआयसीने म्हटले आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी बीसीडीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सीबीआयसीने आपल्या प्रादेशिक कार्यालयांना पाठवलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, जर मोबाईल फोन डिस्प्ले युनिट केवळ मेटल किंवा प्लास्टिकपासून बनवलेल्या बॅक सपोर्ट फ्रेमसह आयात केले तर त्यावर १० टक्के दराने कर आकारला जाईल. दरम्यान, मेटल किंवा प्लास्टिकपासून बनवलेल्या बॅक सपोर्ट फ्रेमला स्वतंत्रपणे आयात केल्यास १५ टक्के कर लागू होईल. १० टक्के सवलतीच्या दराने बीसीडीचा लाभ डिस्प्ले असेंबली आणि त्याच्याशी संलग्न इतर उपकरणांसाठी उपलब्ध होणार नाही असेही सीबीआयसीने स्पष्ट केले आहे.
काय म्हणतायत कंपन्या?EY इंडियाचे कर भागीदार सौरभ अग्रवाल म्हणाले की, या निर्णयामुळे मोबाईल फोन उत्पादकांसाठी डिस्प्ले असेंब्लीच्या आयातीबाबत परिस्थिती स्पष्ट होईल. मोबाईल फोन उद्योग संघटना इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) ने म्हटले आहे की, हे परिपत्रक भारतीय आणि परदेशी अशा सर्व गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश देईल."हे परिपत्रक उद्योगासाठी मोठा दिलासा आहे आणि अनावश्यक वाद निर्माण होणार नाही,” असे संघटनेचे अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू यांनी सांगितलं.