- आर. बी. गोयनकाविदर्भ इंडस्ट्रीज असो., एनर्जी सेलचे अध्यक्ष
भारतात शाश्वत विकास प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून २०७० पर्यंत ‘नेट झिरो’ उत्सर्जन साध्य करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. तसेच रोजगार, वाढ आणि पर्यावरणीय स्थिरता संतुलित करणे आणि योग्य ऊर्जा-संक्रमण मार्गांची रूपरेषा देणारे धोरण सरकार जारी करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. या घोषणा ऊर्जा क्षेत्राला बूस्ट देणाऱ्या ठरणार आहेत. याशिवाय सौर आणि पवन ऊर्जेला अधिक प्रोत्साहन देणे हे प्रगतीचे पाऊल असणार आहे.
ऊर्जा संक्रमणाला चालना देण्यासाठी अणुऊर्जा, अक्षय आणि इतर क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या लिथियम, तांबे आणि कोबाल्टसारख्या खनिजांवरील सीमा शुल्कात कपात करून ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अर्थमंत्र्यांनी ऊर्जा क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा केल्या, मात्र, नवीन वीज कायद्याच्या बिलावर काहीही भाष्य केले नाही. हे बिल पास झाल्यास सामान्यांना नक्कीच दिलासा मिळू शकतो.
सूक्ष्म-लघु उद्योगांचे गुंतवणूक श्रेणीचे ‘ऊर्जा ऑडिट’ सुलभ विकसित भारतासाठी अणुऊर्जा हा ऊर्जा मिश्रणाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्या पाठपुराव्यासाठी सरकार खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करणार आहे. त्यातून अणुऊर्जेसाठी तंत्रज्ञानाचा विकास होईल. वीज साठविण्यासाठी पंप-स्टोरेज प्रकल्पांना चालना देणारे धोरण तसेच अक्षय ऊर्जेचा वाढता वाटा तिच्या परिवर्तनशील आणि अधूनमधून येणाऱ्या स्वरूपासह एकत्रीकरण सुलभ करण्यासाठी आणण्यात येणार आहे. याशिवाय ब्रास आणि सिरेमिकसह ६० क्लस्टरमधील पारंपारिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे गुंतवणूक श्रेणीचे ऊर्जा ऑडिट सुलभ केले जाईल. या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. पुढील टप्प्यात ही योजना आणखी १०० क्लस्टरमध्ये नेण्यात येणार आहे, हीसुद्धा या अर्थसंकल्पाची जमेची बाजू आहे. अधिक कार्यक्षमता देणाऱ्या प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) थर्मल पॉवर प्रकल्पांसाठी स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास पूर्ण झाला आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) आणि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम एयूएससी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ८०० मेगावॅटचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. सूर्यघर योजनेत राज्य देशात आघाडीवर असताना पंपिंग स्टोरेजसाठी अनेक कंपन्यांशी करार करण्यात आले आहेत.
मोफत वीज योजनेला चालना अर्थमंत्र्यांनी अपारंपरिक ऊर्जेसाठी सूर्यघर मोफत वीज योजना आणि पंपिंग स्टोरेज धोरणाला चालना देण्याची घोषणा केली. मात्र, महाराष्ट्रात या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने पंपिंग स्टोरेजच्या दिशेने आधीच पावले उचलली आहेत. वरसगाव, पानशेत, कोडली आणि घाटघर येथे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.