नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषित केलेल्या बॅटरी स्वॅपिंग (बॅटऱ्यांची अदलाबदल) योजनेची सुरुवात दुचाकी वाहनांपासून केली जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कार कंपन्यांनी बॅटरी स्वॅपिंगबाबत फारशी रुची दाखवलेली नाही. त्यामुळे दुचाकींपासून योजनेची सुरुवात करण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात येत आहे. वाहन क्षेत्रातील तज्ज्ञ संजीव गर्ग यांनी सांगितले की, कार कंपन्या आपले बॅटरी तंत्रज्ञान सामायिक करण्याचे टाळतात; त्यामुळे सरकारने दुचाकीच्या पर्यायाकडे लक्ष घातले आहे. बॅटरी स्वॅपिंग धोरणानंतर देशात वाहनांच्या बॅटऱ्यांचे मानकीकरण होईल. म्हणजेच सर्व वाहनांत एकाच आकाराच्या तसेच क्षमतेच्या बॅटऱ्या लावल्या जातील.
तज्ज्ञांच्या मते देशात बॅटरी स्वॅपिंगसाठी तैवानचे मॉडेल स्वीकारले जाऊ शकते. बॅटरी स्वॅपिंग कंपनी बाउंस इन्फिनिटीचे सीईओ विवेकानंद हाल्लेकेरे म्हणाले की, कंपनी वर्षभरात ३० शहरांत एक किलोमीटरच्या परिसरात स्वॅपिंग केंद्रे उभारू शकते. बॅटरी स्वॅपिंगमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढणार आहे.
७० किलोमीटरसाठी मोजा केवळ ३५ रुपये
बॅटरी स्वॅपिंग केंद्र हे एटीएमसारखे ऑटोमेटेड युनिट असेल. त्यात सहा बॅटऱ्या ठेवलेल्या असतील. स्टेशन २४ तास उघडे असेल. बॅटरी स्वॅपिंगसाठी ६५० ते ७०० रुपये मासिक शुल्क असेल. याशिवाय प्रत्येक वेळी बॅटरी बदलताना ३५ रुपये द्यावे लागतील. फुल्ल चार्ज बॅटरी सरासरी ६० ते ७० कि.मी.पर्यंत मायलेज देईल.
काेणती कंपनी कोणत्या शहरात उभारणार स्वॅपिंग केंद्रे -
- जॅप - दिल्ली एनसीआर, जयपूर (मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगळुरू, चंदीगढ, लखनौ, मेरठ, इंदूर आणि भोपालमध्येही तयारी).
- व्होल्ट अप - जयपूर, कोलकाता, दिल्ली, बंगळुरू
- सन मोबिलिटी- दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, चंदीगढ, बंगळुरू
- लिथियन पॉवर- दिल्ली एनसीआर, सीमावर्ती हरियाणा
- आमरा राजा- कोच्ची, लखनौ