लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून सरकारी मालकीच्या आणखी काही कंपन्या विकण्याचा विचार सरकार करीत असून, यासंदर्भातील शिफारस निती आयोग लवकरच करणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणा आणि महसूल वाढविणे अशा दुहेरी हेतूने ही धोरणात्मक विक्री करण्यात येणार आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करण्यासाठी आम्ही लवकरच नव्या प्रकरणांचा अभ्यास करणार आहोत. कोणत्या सरकारी कंपन्या विकता येऊ शकतात, यासंबंधीची शिफारस सरकारला केली जाईल. काही ठरावीक प्रकरणांत सरकार ५१ टक्क्यांपेक्षा खाली जाऊ शकते, असा विचार सध्या निती आयोगामध्ये सुरू आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काही कंपन्यांच्या धोरणात्मक विक्रीस यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. यात आयटीडीसीच्या काही हॉटेलांचा समावेश आहे. तथापि, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत फारशी प्रगती पुढे झालेली नाही.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २0१५ च्या अर्थसंकल्पात धोरणात्मक विक्री कार्यक्रमास फेरसुरुवात केली होती. ठरावीक क्षेत्रांना विक्री कार्यक्रमाच्या बाहेर ठेवले जाणार असल्याचे सरकारने तेव्हा म्हटले होते.
सरकार विकणार आणखी काही कंपन्या
निर्गुंतवणूक धोरणाचा भाग म्हणून सरकारी मालकीच्या आणखी काही कंपन्या विकण्याचा विचार सरकार करीत असून,
By admin | Published: May 9, 2017 12:10 AM2017-05-09T00:10:46+5:302017-05-09T00:10:46+5:30