- अ‍ॅड. विद्याधर आपटे
मागील ११ लेखांमध्ये ढोबळपणे येणाऱ्या जीएसटी कराची व्याप्ती बघितली. सविस्तरपणे प्रत्येक प्रकरण समजावून सांगण्यापूर्वी गेल्या ११ लेखांमधील काही प्रश्नांची उकल करणे गरजेचे आहे.
१. अंतिम ठिकाण यावर आधारित असलेल्या उपभोक्ता कर (डेस्टिेनेशन बेस्ड टॅक्स आॅन कन्झम्प्शन) म्हणजे काय?
ज्या ठिकाणी वस्तूचा/सेवेचा पुरवठा होणार आहे, त्या ठिकाणच्या राज्य महसुलामध्ये जो कर आपण देय असतो, त्याला अंतिम ठिकाण यावर आधारित असलेला उपभोक्ता कर असे म्हणतात.
२. कोणत्या निकषांच्या आधारे जीएसटीमध्ये सर्व अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट केले आहेत (केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील)?
वस्तू आणि सेवांवरील करामध्ये केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था लावत असलेल्या अप्रत्यक्ष करांचा समावेश आहे हे करत असताना खालील बाबींचा मुख्यत्वे विचार केला गेला आहे.
अ) वस्तू वा सेवांच्या पुरवठ्यावर जे कर लागतात, त्यातील प्रामुख्याने अप्रत्यक्ष करांचाच समावेश आहे.
ब) आयात, उत्पादन (वस्तूचे) किंवा सेवांची तरतूद एका बाजूला आणि वस्तू व सेवांचा उपयोग/उपभोग एका बाजूला, याचा विचार करता मधल्या सर्व व्यवहारांवर जे
कर लागतात त्यांचा यात समावेश आहे.
क) राज्य आणि आंतरराज्य पातळीवर अप्रत्यक्ष कर समाविष्ट करून त्यातून मिळणारा कर परतावा सुलभ करता यावा मात्र जे कर किंवा फी अप्रत्यक्षपणे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याशी निगडीत नाहीत, अशांचा यात समावेश नाही.
ड) केंद्र आणि राज्यांना स्वतंत्रपणे मिळणारे कराचे उत्पन्न समान पातळीवर असणे आवश्यक
आहे.
३) वस्तू आणि सेवांवरील करासाठी भारतीय राज्यघटनेत ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी कोणती सुधारणा करण्यात आली (१०१ वी) आणि का?
राज्यघटनेत केंद्र व राज्य सरकारच्या वसुली अधिकारांसंबंधी स्वतंत्र उल्लेख आहे आणि सदर वसुली करताना एकमेकांच्या अधिकारावर गदा येणार नाही अशी काळजीही घेतली आहे. केंद्राला काही वस्तू वगळता बाकीच्या सर्व वस्तूंच्या निर्मितीवर कर गोळा करण्याचा अधिकार आहे, तर राज्याला वस्तूच्या विक्रीवर कर गोळा करण्यावर अधिकार आहे. आंतरराज्य विक्री संदर्भात केंद्रीय विक्रीकर लावण्याचा अधिकार केंद्राला आहे; पण तसा तो गोळा करून स्वत:कडे ठेवण्याचा अधिकार लावण्याचा व गोळा करण्याचा अधिकार केंद्राला आहे.
येणाऱ्या वस्तू व सेवांवरील करासंदर्भात केंद्र व राज्याला एकत्र कर लावण्याचा आणि गोळा करण्याचा अधिकार देण्यासाठी सदर सुधारणा आवश्यक होती. त्याप्रमाणे कलम २४६ ए अनुसार केंद्र व राज्य सरकार वस्तू आणि सेवांवर कर लावू शकतात आणि गोळाही करू शकतात.