जागेची टंचाई विमान कंपन्यांसाठी डोकेदुखी

विमानतळांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत भारत सरकारकडे कोणताही दृष्टिकोन नाही. विमान कंपन्या मोठमोठी विमाने खरेदी करण्याच्या आॅर्डर देत

मुंबई : विमानतळांवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत भारत सरकारकडे कोणताही दृष्टिकोन नाही. विमान कंपन्या मोठमोठी विमाने खरेदी करण्याच्या आॅर्डर देत असताना त्यांना सामावून घेण्यासाठी विमानतळांवर पुरेशी जागाच उपलब्ध नाही. त्यातून आगामी काळात हवाई वाहतूक मोठा पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. मुंबई विमानतळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जैन यांनी या संभाव्य संकटाचे संकेत दिले आहेत.
विमान कंपन्यांकडून ज्या पद्धतीने विमानांची खरेदी केली जात आहे, ते पाहता ही विमाने कुठे पार्क करणार, कुठे उडविणार असा मला प्रश्न पडला आहे. येत्या पाच वर्षांत सर्व प्रमुख विमानतळांवरील जागा अपुरी पडेल, असे राजीव जैन यांनी सांगितले. ‘सीएपीए इंडिया एव्हिएशन समिट २0१७’मध्ये ते बोलत होते. देशातील विमानतळांचे आधुनिकीकरण सुरू असले तरी वाढती हवाई वाहतूक पेलण्यास ते सक्षम नाही. उदा. गुवाहाटी आणि मदुराई येथील विमानतळांचे आधुनिकीकरण पूर्ण होण्याआधीच ही विमानतळे अपुरी पडू लागली आहेत. सध्या भारतातील विमान कंपन्यांनी ८८0 विमाने खरेदीचे करार केले आहेत. त्यातील ६00 ते ६५0 विमाने येत्या दहा वर्षांत मिळतील. त्यातील ३0 टक्के विमाने जुन्या विमानांची जागा घेतील. तत्पूर्वी, विस्तारचे मुख्य परिचालन अधिकारी संजीव कपूर यांनी सांगितले की, सध्याची विमानतळांची स्थिती छोट्या रुममध्ये हत्त्ती बसविण्यासारखी आहे. यावर तोडगा काढावा लागेल.

नवी मुंबईतील १६ हजार कोटींच्या विमानतळ प्रकल्पातून तीन बोलीकर्त्यांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे जीव्हीकेच्या नेतृत्वाखालील मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ एकटेच रिंगणात आहे. केंद्रक संस्था म्हणून काम करणाऱ्या सिडकोला अजून प्रकल्पासाठी जमीनही उपलब्ध करता आलेली नाही. जैन यांनी सांगितले की, या परिसरातील प्रत्येक मंदिर अन्यत्र हलविण्यासाठी १ कोटी रुपये दिले जात आहेत.