डॉ. पुष्कर कुलकर्णी
भारत ७५ वर्षांचा होत आहे. याची सावली या बजेटवर साहजिकच पडणार होतीच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका वेगळ्या वाटेवरचे बजेट सादर केले. या बजेट मध्ये चुनावी जुमला अजिबात दिसला नाही. दिसले ते आगामी २५ वर्षांचे भारताच्या प्रगतीचे स्वप्न आणि त्यासाठी पंतप्रधान गती योजनेतून दिसणारी आशादायी वाट.
सन २०२३ ते २०४७ ही पंचवीस वर्षे भारताची रौप्य महोत्सवी वर्षे जी भारतास पंचाहत्तर ते शंभर वर्षांच्या प्रवासाची साक्षीदार राहणार आहेत. या पंचवीस वर्षांत भारताचा चेहरा मोहरा बदलण्याची तयारी या बजेट मध्ये दिसत आहे. या पंचवीस वर्षांचा प्रदीर्घ कालखंड डोळ्यासमोर ठेऊन अर्थमंत्र्यांनी आजचे बजेट सादर केले. लघु आणि सूक्ष्म उद्योगास चालना, गुड गव्हर्नन्स वर अधिक लक्ष देत देशातील तरुण वर्ग, शेतकरी, महिला आणि शेड्युल कास्ट / ट्राइब यांचा विकास आणि नव्या संधी यावर या बजेट मध्ये लक्ष केंद्रित केले गेले.
पंतप्रधान गती योजने अंतर्गत रस्ते विकास, रेल्वे विकास, सागरी तसेच हवाई मार्ग विकास, लॉजिस्टिक (सुकर वितरण व्यवस्था), चांगली कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर ही सूत्रे ठेऊन महत्त्वाकांक्षी गती योजनेचे स्वप्न या बजेट मध्ये सादर केले आहे. पुढील वर्षात २५ हजार किमीचे नवीन रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यावर भर राहणार आहे. रेल्वेचे जाळे अधिक सक्षम करण्यावर भर असणार आहे. वंदे भारत ट्रेन अधिक विकसित केल्या जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना रेल्वे नेटवर्कचा फायदा अधिक कसा होईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. देशात नव्याने एक हजार कार्गो टर्मिनल्स पुढील तीन वर्षांत उभे केले जाणार आहेत. शहरांतील मेट्रो आणि रेल्वे याची कनेक्टीव्हीटी योग्य प्रकारे करण्यावर भर राहील.
पूर्वांचल मधील राज्यात पर्वतमाला योजनेअंतर्गत रस्ते विकास करून पर्यटनाला चालना दिली जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रित नियोजन करून इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स वर भर राहील. शेती उत्पादन वाढविण्यावर भर राहील, रब्बी आणि खरीप पिकांचे उत्पादन वाढीला चालना मिळणार आहे. किमान हमी भाव अंतर्गत शेतकऱ्यांना २.७३ लाख कोटी रुपयांची रक्कम थेट खात्यांत जमा केली जाणार आहे. रासायनिक मुक्त शेतीवर अधिक भर राहील. शेती उत्पादनाचा दर्जा वाढविण्यावर अधिक भर राहील. गहू, तेल बिया, पॅडी यांचे घरेलू उत्पादन आणि ऑरगॅनिक शेती कशी वाढेल यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शेती मालाला तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचे सुयोग्य लॉजिस्टिक कसे करता येईल यासाठी सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान वापरले जाईल. सिंचनावर भर दिला जाईल. यासाठी ४४ हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. फळे आणि भाज्या यांच्या पॅकेजिंग साठी राज्य सरकार सोबत उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
सहा नद्या जोडण्याचा प्रकल्प
देशांतील सहा नद्या जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकार होतील घेणार आहे. यात दमण गंगा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार आणि कावेरी या नद्यांचा समावेश आहे. यामुळे जलक्रांतीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले जाईल.
सूक्ष्म, अति सूक्ष्म उद्योगाला चालना
सूक्ष्म आणि अति सूक्ष्म उद्योगास अधिक चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी १.३० लाख कोटी रुपयांची क्रेडिट लाईन ग्यारंटी योजनेत तरतूद केली आहे. यातील उद्योग धंदे अधिक मजबूत आणि सक्षम व्हावेत हा यामागील उद्देश असावा, शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडावी यासाठी डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. यात भारतीय प्रांतिक भाषांना महत्व दिले जाणार आहे.
डिजिटल हेल्थ सिस्टम
आरोग्य क्षेत्रात राष्ट्रीय डिझिटल हेल्थ सिस्टीम अंतर्गत हेल्थ कार्ड विकसित करून त्याद्वारे प्रत्यकाचे डिजिटल हेल्थ कार्ड तयार करण्याचे नियोजन आहे,. मानसिक आरोग्य सुधृद राहण्यासाठी राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ प्रोग्रॅम अंतर्गत २३ हेल्थ सेंटर्स सुरु केली जाणार आहेत. या द्वारे मानसिक आरोग्यावर सल्ला दिला जाईल.
परवडणारी घरे योजना व्यापक
नारी शक्ती अंतर्गत बालसंगोपन आणि अंगणवाडी अधिक विकसित केल्या जातील. तब्बल २ लाख अंगणवाड्या आधुनिक केल्या जाणार आहेत. हर घर नल से जल अंतर्गत ६० हजार कोटींची तरतूद असून पुढील वर्षी ३.८ कोटी घरांत नळाने पाणी पुरविले जाणार आहे, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घर योजना अधिक व्यापक केली जाणार आहे. ग्रामीण भागातील पोस्ट ऑफिस डिजिटल माध्यमातून बँकांना जोडली जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील खातेधारकांची मोठी सोय होणार आहे, भारत जेव्हा १०० वर्षांचा होईल तेव्हा ५० टक्के जनता शहरी भागात असेल. यामुळे दुय्यम आणि तृतीय दर्जाची शहरे विकसित केली जातील. संरक्षण क्षेत्रांत घरेलू उद्योजकांना प्रोत्सहन दिले जाणार असून संरक्षण उत्पादने भारतातच कशी विकसित होतील यावर भर राहील.
डिजिटल करन्सीत पाऊल
सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे भारतीय डिजिटल करन्सी. भारतीय रिसर्व बँक ही डिजिटल करन्सी पुढील वर्षी लाँच करेल. या मुळे क्रिप्टो करन्सी मध्ये भारत एक दमदार पाऊल टाकेल या बाबत शंका नसावी. कारण विकसित होणारी भारतीय अर्थ व्यवस्था या डिजिटल करन्सीला सुद्धा विकसित करेल. या करन्सी मध्ये आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक झाल्यास तिची व्हॅल्यू वाढेल आणि याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेस निश्चित होईल.
रेकॉर्डब्रेक जीएसटी
कोरोना काळात जीएसटीचे संकल वाढत गेले. जानेवारी २२ मधील संकलन रेकॉर्ड ब्रेक आहे. एकूण १लाख ४० हजार ९८६ कोटी रुपयांचे संकलन ही भारतीय अर्थ व्यवस्थेसाठी निश्चितच आनंदाची बाब आहे. डिजिटल व्यवहारास प्रोत्सहन आणि बँक खात्यात रक्कम थेट जमा यामुळे भ्रष्टाचारास लगाम बसत आहे. गुड गव्हर्नन्स च्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था एका नव्या वाटेवर स्वार होऊ घातली आहे. त्यामुळे पुढील २५ वर्षांचा विकासाचा मार्ग आखण्यास काहीच गैर नसावे. भारताच्या अमृत महोत्सवानंतर पुढील २५ वर्षे जर अशा पद्धतीती नियोजन करून मार्गी लावली तर भारत जगात एक आर्थिक विकसित देश म्हणून निश्चित नावारूपाला येऊ शकतो.