Join us

३.९२ लाख कोटींच्या टेलिकॉम स्पेक्ट्रम लिलावाला सुरूवात, सहा वर्षांत दुसऱ्यांदा केंद्र सरकारकडून लिलाव

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 01, 2021 6:20 PM

Spectrum Auction : रिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडियानं लिलावासाठी जमा केले १३,४७५ कोटींची सुरूवातीची रक्कम

ठळक मुद्देरिलायन्स जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडियानं लिलावासाठी जमा केले १३,४७५ कोटींची सुरूवातीची रक्कमरिलायन्स जिओनं जमा केली सर्वाधिक १० हजार कोटींची रक्कम

देशात १ मार्चपासून टेलिकॉम स्पेक्ट्रम लिलावाला सुरूवात झाली आहे. एकूण ३.९२ लाख कोटी रूपये किंमतीच्या २,२५१.२५ मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा यावेळी लिलाव केला जाणार आहे. उद्योग जगतातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामध्ये ७ फ्रिक्वेन्सी बँड्सचा समावेश आहे. यात ७०० मेगाहर्ट्झ, ८०० मेगाहर्ट्झ, ९०० मेगाहर्ट्झ, १८०० मेगाहर्ट्, २१०० मेगाहर्ट्झ, २३०० मेगाहर्ट्झ आणि २५०० मेगाहर्ट्झ सेक्ट्रमचा समावेश आहे. सध्याच्या स्पेक्ट्रम लिलावामध्ये ३३००-३६०० मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. हा स्पेक्ट्रम देशात ५ जी सेवा देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यासाठी लिलावाची प्रक्रिया यानंतर आयोजित केली जाणार आहे. यशस्वीरित्या बोली प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना ७०० मेगाहर्ट्झ, ८०० मेगाहर्ट्झ, ९०० मेगाहर्ट्झमध्ये मिळवलेल्या स्पेक्ट्रमसाठी २५ टक्के रक्कम सुरूवातीला देण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.याव्यतिरिक्त बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना १८०० मेगाहर्ट्झ, २१०० मेगाहर्ट्झ आणि २५०० मेगाहर्ट्झ मध्ये मिळालेल्या स्पेक्ट्रमची एका वेळी ५० टक्के रक्कम द्यावी लागेल. तसंच उर्वरित रक्कम दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर १६ महिन्यांमध्ये देता येणार आहे. या लिलावात मिळणाऱ्या स्पेक्ट्रम्सचा कालावधी २० वर्षांचा असणार आहे. रिलायन्स जिओनं जमा केली सर्वाधिक रक्कमखासगी क्षेत्रातील कंपन्या रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम लिलावासाठी १३,४७५ रूपयांची सुरूवातीची रक्कम (Earnest Money Deposit, EMD) जमा केली आहे. जिओनं या लिलावासाठी सर्वात अधिक १० हजार कोची रूपयांचा ईएमडी जमा केला आहे. या लिलावाचा सर्वच कंपन्यांना फायदा होणार आहे. या कंपन्या त्या एअरव्हेव्सचा बायबॅक करू शकतात ज्यांचा कालावधी आता पूर्ण होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली होती. यासाठी टेलिकॉम कंपन्या उत्सुकही होत्या.

टॅग्स :रिलायन्स जिओएअरटेलव्होडाफोनआयडियापैसासरकार