नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलनं (NCLT) सोमवारी एअरलाइन स्पाइसजेटला नोटीस बजावून थकबाकी न भरल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेला उत्तर देण्यास सांगितलं. एअरकॅसल या विमान भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या कंपनीने २८ एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती. NCLT मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत, एअरकॅसलने दावा केला आहे की स्पाईसजेटकडे त्यांची थकबाकी आहे आणि ती वसूल करण्यासाठी त्यांनी इनसॉल्वेन्सी अँड बॅकरप्सी कोडच्या सेक्शन ९ अंतर्गत एअरलाइनविरोधात कॉर्पोरेट इनसॉल्वेन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेसची (CIRP) कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
एनसीएलटीचे अध्यक्ष रामलिंगम सुधाकर यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी एअरकॅसल (आयर्लंड) लिमिटेडच्या याचिकेवर स्पाइसजेटला नोटीस बजावली. तसंच पुढील सुनावणीसाठी १७ मे ही तारीख निश्चित केली आहे. हे प्रकरण अशावेळी समोर आलं जेव्हा स्पाईसजेटची प्रतिस्पर्धी एअरलाइन गो फर्स्टने नुकतेच स्वतःविरुद्ध दिवाळखोरी निवारणाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी एनसीएलटीकडे अर्ज दाखल केला आहे.
स्पाईसजेटच्या प्रवक्त्यांनीही एअरकॅसल प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्याचं सांगितलं. "स्पाईसजेटवर कोणतीही प्रतिकूल टिप्पणी केली गेली नाही. न्यायाधिकरणानं दोन्ही पक्ष या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी बोलणी करत आहेत हेदेखील लक्षात घेतलं,” असे ते पुढे म्हणाले. एअरलाइनच्या ताफ्यात कोणतेही एअरकॅसल विमान नाही आणि याचिका दाखल केल्यानं त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होणार नसल्याचं यापूर्वी स्पाईसजेटनं म्हटलं होतं.