डाळींसाठी पथक मोझांबिकला

डाळींच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व त्यादृष्टीने आयात करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मंगळवारी मोझांबिक या आफ्रिकी देशाला रवाना झाले.

नवी दिल्ली : डाळींच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व त्यादृष्टीने आयात करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मंगळवारी मोझांबिक या आफ्रिकी देशाला रवाना झाले.
देशात सलग दोन वर्षे दुष्काळ पडल्याने दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे डाळींचे उत्पादन ७0 लाख टन घटले आहे. त्यातूनच डाळींचे भाव २00 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचले आहेत.
कॉर्पोरेट मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, ग्राहक मंत्रालयाचे सचिव हे पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली हे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळा मोझांबिकला रवाना झाले. हे शिष्टमंडळ दोन्ही सरकारांदरम्यान कार्य-व्यापार म्हणून डाळींची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आयात करण्याची शक्यता पडताळून पाहील. या शिष्टमंडळात वाणिज्य आणि कृषी मंत्रालयासोबत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी एमएमटीसीचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत. डाळींची आयात पडताळून पाहण्यासाठी आणखी एक शिष्टमंडव म्यानमारला रवाना झाले आहे.
म्यानमारमधून जवळपास ५0 हजार टन लाख डाळींच्या आयातीसाठी म्यानमारसोबत चर्चा सुरू असून, ती प्रगतिपथावर आहे; पण तेथे पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याते तो देश आवश्यक तेवढ्या डाळींचा पुरवठा करू शकेल की नाही, हे सांगता येत नाही. भारताप्रमाणे म्यानमारमध्ये एमएमटीसी आणि एसटीसी यासारख्या सरकारी व्यावसायिक संस्था नाहीत. मोझांबिकशिवाय मालावी यासारख्या आफ्रिकी देशातून डाळींची आयात करण्याची शक्यता सरकार पडताळून पाहत आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)