खूशखबर! 1 ऑगस्टपासून SBIच्या 'या' सुविधा मिळणार मोफत, घर खरेदीसह गाडी घेणाऱ्यांना फायदा

1 ऑगस्टपासून देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेली एसबीआय ऑनलाइन पैशांच्या व्यवहार सुविधांशी संबंधित शुल्क माफ करणार आहे.

नवी दिल्लीः पुढच्या आठवड्यात म्हणजे 1 ऑगस्टपासून देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेली एसबीआय ऑनलाइन पैशांच्या व्यवहार सुविधांशी संबंधित शुल्क माफ करणार आहे. तसेच जीएसटी काऊंसिलनं घटवलेला कराचा दरही 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.  1 ऑगस्टपासून मालमत्तेसंबंधीचे सर्किल रेट कमी होणार आहे. तसेच नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये घर खरेदी करणं आता आणखी स्वस्त होणार आहे. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडामध्ये घराचं रजिस्ट्रेशन करताना 6 टक्के कमी शुल्क द्यावं लागणार आहे. ग्रुप हाऊसिंगमध्ये 6 टक्के आणि कमर्शियलमध्ये 25 टक्के सरचार्ज संपवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. तसेच घरगुती सिलिंडरची किंमतही निश्चित केली जाणार असून, याचा सरळ प्रभाव आपल्यावर पडणार आहे.

SBIची ही सुविधा मोफत- स्टेट बँक ऑफ इंडिया(SBI) ने आयएमपीएस चार्जेस संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑगस्ट 2019पासून आपल्याला स्टेट बँकेच्या ऑनलाइन व्यवहारावर आयएमपीएस शुल्क द्यावं लागणार नाही. SBIचं योनो अॅप, इंटरनेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे हस्तांतरित करताना ग्राहकाकडून आता आयएमपीएस शुल्क वसूल केलं जाणार नाही.

तसेच सर्वच टप्प्यांतील एनईएफटी आणि आरटीजीएस शुल्क 20 टक्क्यांनी कमी केलं आहे. तसेच हजार रुपयांपर्यंत ऑनलाइन पैसे हस्तांतरि केल्यास आयएमपीएस शुल्क मोजावं लागणार नाही. आयएमपीएस ही एक इन्स्टंट इंटरबँक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है. यात काही वेळातच मोठी रक्कम एका खात्यावरून दुसऱ्या खात्यात पाठवता आहे. 24 तास ही सेवा अविरत सुरू असते. 

इलेक्ट्रिक वाहन होणार स्वस्तः विद्युत वाहनांवरील (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) वस्तू व सेवाकर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा निर्णय उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषदेने शनिवारी घेतला. पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्युत वाहनांसाठी आवश्यक असलेले चार्जर्स आणि चार्जिंग स्टेशन्स यावरील जीएसटी दरही 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भाड्याने घेतलेल्या विद्युत बसगाड्यांना (12पेक्षा अधिक आसनक्षमता असलेल्या) जीएसटीमधून सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. विद्युत वाहनांच्या खरेदीसाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजावर 1.5 लाखापर्यंतची प्राप्तिकर वजावटीची सवलत यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. जीएसटीचे दर कमी करण्याच्या या निर्णयामुळे मुंबई, दिल्ली, नागपूरसह जवळपास एक डझनपेक्षा अधिक शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला गती मिळू शकते