स्टेट बँकांचे विलिनीकरण

एसबीआयसह पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणास सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : एसबीआयसह पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणास सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. जागतिक स्तरावर आकाराच्या दृष्टीने मोठी बँक बनविण्याच्या मागणीला या निमित्ताने मूर्त स्वरूप देण्यात येत आहे. तथापि, भारतीय महिला बँकेच्या बाबतीत मात्र कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ज्या सहयोगी बँकांचे स्टेट बँक आॅफ इंडियात (एसबीआय) विलीनीकरण करण्यात येणार आहे त्यात स्टेट बँक आॅफ बिकानेर अँड जयपूर (एसबीबीजे), स्टेट बँक आॅफ म्हैसूर (एमबीएम), स्टेट बँक आॅफ त्रावणकोर (एसबीटी), स्टेट बँक आॅफ पटियाला (एसबीपी) आणि स्टेट बँक आॅफ हैदराबाद (एसबीएच) यांचा समावेश आहे. या बैठकीनंतर बोलताना जेटली यांनी सांगितले की, या विलीनीकरणानंतर एक मोठी बँक तयार होणार आहे. आकाराच्या दृष्टीनेही जागतिक स्तरावर ही एक मोठी बँक असेल.
मंत्रिमंडळाने या विलीनीकरणास तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. या बँकांच्या बोर्डाकडे हे प्रस्ताव गेले होते. त्यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. तथापि, बँकांच्या बोर्डाच्या शिफारशींवर आज विचार झाला आणि मंत्रिमंडळाने प्रस्तावाला मंजुरी दिली, असे अरुण जेटली यांनी सांगितले. या विलीनीकरणानंतर एसबीआयचा संपत्ती आधार (अ‍ॅसेट बेस) ३७ लाख कोटी रुपये होणार आहे, तर एसबीआयच्या शाखांची संख्या २२,५०० होणार आहे, तर बँकेचे ५८ हजार एटीएम असतील. एसबीआयच्या सध्या १६,५०० शाखा आहेत. यात ३६ देशांतील १९१ विदेशी कार्यालयांचा समावेश आहे. २००८ मध्ये स्टेट बँक आॅफ सौराष्ट्रचे, त्यानंतर दोन वर्षांनी स्टेट बँक आॅफ इंदौरचे एसबीआयमध्ये विलीनीकरण झाले.
भारतीय महिला बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत विचारले असता जेटली म्हणाले की, ही बाब सध्या विचाराधीन आहे, तर पाच सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणाची अंंमलबजावणी कधी होणार याची तारीख आम्ही जाहीर करू. हे विलीनीकरण कोणत्याही कर्मचाऱ्यांसाठी हानिकारक नाही, असेही ते म्हणाले. ()