नवी दिल्ली :
माेफतच्या याेजना तसेच अनावश्यक खर्चांमुळे राज्यांची आर्थिक परिस्थिती खराब हाेत आहे. राज्यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांमध्ये जेवढे कर्ज घेतले, त्यापेक्षा अधिक कर्ज केवळ शेवटच्या तिमाहीत घेण्याची तयारी आहे. कर्नाटक सर्वाधिक ३६ हजार काेटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. तर सर्वाधिक कर्ज पंजाबवर आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातून ही चिंताजनक माहिती उघड झाली आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती काहीसी दिलासादायक असून राज्यावर जीडीपीच्या १७.९ टक्के कर्ज आहे. पंजाबवर ५३.३ टक्के एवढे कर्जाचे ओझे आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आरबीआयने चिंता व्यक्त केली हाेती. जुनी पेन्शन याेजना आणि माेफतच्या आश्वासनांमुळे राज्यांवर कर्जाचा डाेंगर वाढत असल्याचे आरबीआयने म्हटले हाेते.
आता सर्वच राज्यांवरील कर्जाकडे एका अहवालातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. माेफतच्या याेजना हे कर्जाचे प्रमुख कारण आहे. यामुळे आवश्यक खर्च थांबतात. अशा याेजनांवर जीडीपीच्या १ टक्के खर्च झाला पाहिजे. मात्र, पंजाब २.७, आंध्र प्रदेश २.१ आणि मध्य प्रदेश-झारखंड १.५ टक्के यावर खर्च करीत आहेत.
आंध्र प्रदेशात लाेकांना आकर्षित करणाऱ्या माेफतच्या याेजनांवर सर्वाधिक खर्च (कोटीत)
आंध्र प्रदेश २७,५००
मध्य प्रदेश २१,०००
पंजाब १७,०००
पैसा आणणार कुठून?
काेराेनानंतर मागणी वाढली. त्यामुळे राज्यांना बराच महसूल मिळाला. मात्र, पुढील वर्षी जीडीपी ६ टक्क्यांच्या जवळपास राहणार आहे. परिणामी करसंकलन कमी हाेण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी पैसा आणणार कुठून, हा माेठा प्रश्न राहणार आहे.
शिक्षणावर काेणाचा किती खर्च?
दिल्ली २०.५%
आसाम २०%
बिहार १७%
राजस्थान १७%
महाराष्ट्र १४.७%
आराेग्य सेवेच्या खर्चात महाराष्ट्र मागे
आराेग्यावर हाेणाऱ्या खर्चात दिल्ली टाॅपवर आहे, तर महाराष्ट्र खूप मागे आहे.
दिल्ली १३%
यूपी ६.८%
राजस्थान ६.८%
छत्तीसगड ६%
झारखंड ५.६%
मध्य प्रदेश ५%
गुजरात ५%
हरयाणा ५%
महाराष्ट्र ४.१%
तेलंगणा ४.३%
काेणावर किती कर्ज?
(जीडीपीच्या तुलनेत %)
राज्य कर्ज व्याज
पंजाब ५३.३ २१.३
राजस्थान ३९.८ १४.९
बिहार ३८.६ ८.६
यूपी ३४.९ ११.२
झारखंड ३३.० ८.४
मध्य प्रदेश ३१.३ ११.७
हरयाणा २६.२ ८.०
गुजरात १९.० १४.२
महाराष्ट्र १७.९ ११.१
राज्यांनी किती कर्ज घेतले?
(लाख काेटीत)
एप्रिल-डिसेंबर २०२२- २.२८
जानेवारी-मार्च २०२३- ३.४०