नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे या इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारने केले होते. तथापि, मोजकीच पाच राज्ये वगळता, कोणीही व्हॅट कमी केलेला नाही. महसूल बुडण्याच्या भीतीने राज्ये व्हॅट घटविण्यास नाखूश आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.केंद्र सरकारच्या आवाहनानंतर गुजरात, महाराष्टÑ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी व्हॅटमध्ये कपात केली. यातील चार राज्यांत भाजपाचीच सत्ता आहे. केंद्र सरकारने स्वत: २ टक्के उत्पादन शुल्क कमी करून राज्यांना व्हॅट कपातीचे आवाहन केले होते. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात २९ टक्के वाढ झाली.शुल्क कपातीनंतर तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटले होते की, ‘ग्राहक हितास प्राधान्य देऊन केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे, त्याचप्रमाणे राज्येही व्हॅटमध्ये कपात करतील, अशी आम्हाला आशा वाटते.’राज्ये व्हॅट कमी करण्यास नाखूश आहेत. बिहार आणि केरळने तर व्हॅट कमी करण्यास नकारच दिला आहे. विशेष म्हणजे, बिहारात नितीशकुमार यांच्या जेडीयूसोबत भाजपा सत्तेत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील राज्यांना व्हॅटमधून मिळणारा महसूल २०१६-१७ मध्ये १६ टक्क्यांनी वाढून १,६६,३७८ कोटी रुपये झाला. आदल्या वर्षात तो १,४२,८४८ कोटी रुपये होतो. याच काळातील केंद्र सरकारचे उत्पादन शुल्क मात्र, तब्बल ३५ टक्क्यांनी वाढून २,४२,६९१ कोटी झाले. आदल्या वर्षी ते १,७८,५९१ कोटी रुपये होते.उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलवर रॉयल्टी, उपकर आणि लाभांशही घेते. २०१७-१८च्या पहिल्या तिमाहीत राज्य सरकारांना पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी ४३,४०४ कोटींचा महसूल मिळाला.तेल स्वस्त, कर जास्त-या वर्षात आॅगस्टपर्यंत पेट्रोल-डिझेल सातत्याने महाग होत होते. लोकांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ३ आॅक्टोबर रोजी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली होती.नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ या काळात जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त होत गेले. त्याचा फायदा घेऊन सरकाने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ११.७७ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १३.४७ रुपयांनी वाढविले.
इंधनावरील व्हॅट कमी करण्यास राज्ये नाखूश , पाच राज्यांतच अंमल; केंद्राच्या सूचनेकडे केले दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 14, 2017 1:18 AM