सरकारी बँकांमधील भ्रष्टाचार थांबता थांबेना

मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याचे दावे कितीही करत असले तरी सरकारी बँकांतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत आहे.

- नितीन अग्रवाल 
नवी दिल्ली : मोदी सरकार भ्रष्टाचार रोखण्याचे दावे कितीही करत असले तरी सरकारी बँकांतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वाढत आहे. गेल्या दीड वर्षात सरकारी, सहकारी व ग्रामीण बँकांत झालेल्या२७३ रक्कमांच्याभ्रष्टाचाराचे गुन्हे सीबीआयने दाखल केले आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ही संख्या जास्त आहे.
अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी सहा महिन्यांत सीबीआयने बँकांतील भ्रष्टाचाराचे १०८ गुन्हे दाखल केले आहेत. गेल्या पूर्ण वर्षात एकूण १६५ गुन्हे दाखल झाले होते. गेल्या दीड वर्षात नोंद झालेल्या २७३ प्रकरणांतील ५७ प्रकरणे पीएनबीची आहेत. स्टेट बँकची ४३, बँक आॅफ कॉर्पोरेशनची २३, कॅनरा बँकेची २१ व महाराष्ट्र बँकेची १५ प्रकरणे आहेत. शुक्ला म्हणाले की, २७ प्रकरणांत ४५ अधिकाऱ्यांसह १६६ व्यक्ती व कंपन्यांवर आरोपपत्र दाखल झाले आहेत.
केंद्रीय सतर्कता आयोगानेही गेल्या दोन वर्षांत १४ बँक अधिकाºयांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची शिफारस केली गेली आहे. मंत्र्यांनी दावा केला की, केंद्र सरकार भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध झिरो टॉलरन्सचे धोरण राबवत आहे.