सबसिडीचा तक्ता रेशन दुकानांत लावा

अन्नधान्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून किती-किती सबसिडी दिली जाते याचा तक्ता स्वस्त धान्य दुकानांत लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : अन्नधान्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून किती-किती सबसिडी दिली जाते याचा तक्ता स्वस्त धान्य दुकानांत लावण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना दिले आहेत.
केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा कायद्याखाली गरिबांसाठी स्वस्त धान्य दुकानांतून अत्यंत स्वस्त दरात अन्नधान्य वितरित केले जाते.
गहू आणि तांदळाचा त्यात समावेश असून नाममात्र २ रुपये आणि ३ रुपये किलो दराने ही धान्ये गरिबांना दिली जातात. या सबसिडीचा संपूर्ण भार केंद्र सरकार उचलते. दुर्दैवाने बहुतांश राज्य सरकारे याचे
श्रेय घेतात. त्यामुळे कोणते सरकार
किती सबसिडी देते याची माहिती लिखित स्वरूपात स्वस्त धान्य दुकानांत लावण्याचे आदेश आम्ही राज्यांना दिले आहेत.
पासवान म्हणाले की, केंद्र सरकार गव्हावर २२ रुपये तर तांदळावर २९.६४ रुपये सबसिडी
देते. तामिळनाडूसारखी काही
मोजकी राज्ये केंद्राच्या सबसिडीवर आणखी सबसिडी देऊन ही
धान्ये मोफत वितरित करतात. इतर सर्व राज्ये या योजनेवर आपल्या खिशातून एक पैशाची सबसिडी देत नाहीत.
तरीही आम्हीच स्वस्तात धान्य देतो, असे वातावरण ते तयार करतात. त्यामुळे धान्याची सबसिडीची माहिती स्वस्त धान्य दुकानात ठळकपणे लावण्याचे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत.
पासवान म्हणाले की, अन्नधान्य सबसिडीबाबत आणखी जनजागृती करण्याची गरज आहे. उदा. बिहारमध्ये गरीब समजतात की, नितीशकुमार हेच त्यांना २-३ रुपये
किलो दराने अन्नधान्य देत आहेत. हे धान्य केंद्र सरकार देत आहे, याची माहितीच लोकांना नाही. केंद्र सरकारचा अन्नधान्य सबसिडीचा वार्षिक खर्च १ लाख कोटी रुपये आहे. (वाणिज्य प्रतिनिधी)