जीएसटी लेट फी भरण्याबाबत अजब-गजब कहाणी

जीएसटीअंतर्गत लेट फीची अजब कथा नक्की काय आहे आणि कोणाला लागू आहे?

- सीए - उमेश शर्मा
अर्जुन : कृष्णा, १ जुलै २०१७ पासून भारतात जीएसटी लागू केला. त्यानंतर जीएसटी रिटर्नमध्ये लेट फीच्या तरतुदीमध्ये अनेक बदल लागू करण्यात आले आहे. जीएसटीअंतर्गत लेट फीची अजब कथा नक्की काय आहे आणि कोणाला लागू आहे?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी रिटर्न दाखल करण्यास उशीर झाल्यावर जी रक्कम भरावी लागते त्यास लेट फी म्हणतात. जीएसटीआर-१, जीएसटीआर-३ बी, जीएसटीआर- ४, जीएसटीआर- ५, जीएसटीआर ५ अ, जीएसटीआर ६, जीएसटीआर ७, जीएसटीआर ८ वरील थकीत दंड म्हणून संबोधले जाऊ शकते. कलम ४७ नुसार सीजीएसटी अंतर्गत लेट फीची मूलभूत तरतूद आहे. लेट फी आकारणे म्हणजे, १) ज्या व्यक्तीने कलम ३७, ३८ किंवा ३९ तसेच कलम ४५ मध्ये आवश्यक असलेले इनवर्ड किंवा आउटवर्ड सप्लायचे तपशील दिले नसल्यास त्यास प्रतिदिन १०० रुपये आणि जास्तीत जास्त ५००० रुपयांपर्यंतची लेट फी भरावी लागेल.
२) कलम ४४ ज्यामध्ये ज्या नोंदणीकृत व्यक्तीने वार्षिक रिटर्न दाखल केले नाही त्यास प्रतिदिन १०० रुपये किंवा जास्तीत जास्त राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील उलाढालीच्या ०.२५ टक्के लेट फी भरावी लागेल.
अर्जुन : कृष्णा, सध्या विविध रिटर्न्सवरील लेट फी ची काय स्थिती आहे?
कृष्ण : अर्जुना, विविध रिटर्नसाठी असलेली लेट फी खालीलप्रमाणे-
१) जुलै २०१७ मध्ये जीएसटीच्या सुरुवातीच्या काळात तांत्रिक बिघाडामुळे ज्या करदात्यास वेळेवर रिटर्न भरता आले नाही त्यांच्यासाठी बऱ्याचदा जीएसटीआर ३ बी साठी लेट फी माफ करण्यात आली होती.
२) २३ जानेवारी २०१८ च्या अधिसूचना क्रमांक ४/२०१८ नुसार जीएसटीआर ३ बी भरण्यास करदाते अपयशी ठरले तर त्यांना प्रतिदिन २५ रुपये आणि प्रतिदिन १० रुपये नील रिटर्नसाठी, इतकी लेट फी मर्यादित करण्यात आली.
३) कोरोना साथीमुळे देशभरात निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीमुळे करदात्यांना दिलासा म्हणून फेब्रुवारी ते जुलै २०२० या महिन्यांसाठीची लेट फी माफ करण्यात आली.
अर्जुन : कृष्णा, खूप उशिरा रिटर्न दाखल करणाऱ्यांसाठी ४० व्या जीएसटी परिषदेत लेट फी संबंधित काय चर्चा करण्यात आली?
कृष्ण : अर्जुना, प्रलंबित रिटर्नची झंझट संपविण्यासाठी जुलै २०१७ ते जानेवारी २०२० या महिन्यांसाठी लेट फी ची शिफारस खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे
१. ज्यांची टॅक्स लायबिलिटी शून्य आहे त्याकरिता कोणतीही लेट फी नाही.
२. ज्यांना टॅक्स लायबिलिटी आहे अशांसाठी जास्तीत जास्त ५०० रुपये लेट फी असेल.
(टीप : कमी केलेली लेट फी ही १ जुलै २०१७ पासून ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या महिन्यांसाठीच्या जीएसटीआर-३ बी साठी लागू असेल.)
जे लघु करदाते (ज्यांची उलाढाल ५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे) आहेत, त्यांनी जर मे, जून आणि जुलै २०२० महिन्याचे जीएसटीआर ३ बी सप्टेंबर २०२० पर्यंत दाखल केले तर त्यावर लेट फी लागू होणार नाही.
>अर्जुन : कृष्णा, प्रामाणिक करदात्यांना काय त्रास होत आहे आणि करदात्यांनी यामधून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, ४० व्या जीएसटी परिषदेमध्ये लेट फीसंबंधात झालेल्या चर्चेमुळे काही करदाते विचलित झाले आहेत, असे दिसते. आजपर्यंत अंदाजे ८००० कोटी रुपयांची लेट फी करदात्यांनी भरली आहे, त्याबद्दल काय? ज्या करदात्यांनी लेट फी भरली आहे, त्यांच्यासाठी या शिफारशीमुळे असे दिसून येते की कायद्याचे पालन केल्याने कर भरावा लागला. तांत्रिक कारणामुळे का होईना, बºयाच करदात्यांनी लेट फी भरली आहे. भारतात १ करोडपेक्षाही अधिक करदात्यांना जीएसटी भरावा लागतो; परंतु जीएसटीएन पोर्टल फक्त १.५ लाख करदात्यास एका वेळी रिटर्न दाखल करण्याची परवानगी देते. सरकारने ज्या करदात्यांनी लेट फी भरली आहे त्यांना परत करावी. नाही तर असे होईल उशिरा रिटर्न दाखल करणाºयांची मजा आणि लवकर दाखल करणाºयांना सजा अशी आहे ‘‘अजब जीएसटी लेट फी की गजब कहाणी!’’