निर्गुंतवणुकीला चालना देऊन अर्थव्यवस्था बळकट करावी

न वीन सरकारचे पूर्ण वर्षाचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक़ मे २०१४ पासून सत्तेवर आल्यावर व त्या आधी निवडणुकीच्या काळात बरीच आकर्षक वचने व घोषणा देण्यात आल्या.

- दीपक घैसास
न वीन सरकारचे पूर्ण वर्षाचे हे पहिलेच अंदाजपत्रक़ मे २०१४ पासून सत्तेवर आल्यावर व त्या आधी निवडणुकीच्या काळात बरीच आकर्षक वचने व घोषणा देण्यात आल्या. आता या सर्वांचे प्रतिबिंब या अंदाजपत्रकात कसे पडणार आहे, याची अर्थतज्ज्ञांपासून ते सामान्य भारतीय नागरिकांपर्यंत सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था एका खास अवस्थेतून जात असताना त्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प असावा अशी अपेक्षा आहे. सामान्य जनतेच्या अपेक्षांप्रमाणे आयकरात थोडी जास्त सूट मिळण्याची अपेक्षा आहे. वैद्यकीय भत्त्यांमध्ये थोडी जास्त करमाफी वगैरे लहान सहान गोष्टी करीत अर्थमंत्री सामान्य जनतेला खचितच खुश ठेवतील.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने मात्र हा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आर्थिक दृढीकरण करण्याची आज खरी गरज आहे. त्याकरिता सरकारने दूरगामी धोरण राबविण्याची गरज आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.५ टक्के इतकी निर्गुंतवणूक करून पैसा उभा करण्याची गरज व अपेक्षा आहे. माझ्या मते सरसकट सर्व सार्वजनिक उपक्रमात सरकारने आपली गुंतवणूक जास्तीत जास्त ५१ टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवावी. आलेला हा पैसा मूलभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीसाठी लागणार आहे. उद्योगांच्या दृष्टीने दुसरी महत्त्वाची अपेक्षा म्हणजे सामान्य विक्रीकराची देशभरात अंमलबजावणी होणे. आज मोठ्या उद्योगांपासून सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच विविध करांचे ओझे राज्याराज्यातून वाहावे लागत आहे. त्यांच्या नियमांची पूर्तता करताना प्रचंड वेळेचा अपव्यय होतो आहे. या अर्थसंकल्पात एप्रिल २०१६ पासून लागू करायच्या या नवीन करप्रणालीसाठी लागणारी आर्थिक तरतूद करून त्याकरिता लागणारी देशव्यापी करव्यवस्था उभी करण्याची तरतूद करेल. गेल्या दहा वर्षांत बऱ्याच खर्चिक योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली. या सर्व योजनांमध्ये सुसूत्रीकरण आणून त्यावर होणाऱ्या खर्चांमध्ये बचत करायची व्यवस्थाही अर्थमंत्री करतील अशी आशा आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्याच्या दृष्टीने गेली अनेक वर्षे असणारी अपेक्षा याही वर्षी असेल. पायाभूत सुविधांसाठी लागणाऱ्या गुंतवणुकीची व्यवस्था या अर्थसंकल्पात असावी. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबरच नवीन प्रकल्पांची सुरुवात त्वरेने करणे जरूरी आहे.
या करिता लागणाऱ्या तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य करून उद्योजकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. आजवरच्या प्रथेप्रमाणे केवळ पैशाची तरतूद न करता हे प्रकल्प नियोजित वेळेत व खर्चात कसे पूर्ण केले जातील याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली तर सरकारी प्रकल्प तडीस नेण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे असण्याचा दिलासा लोकांना मिळेल.
‘भारतात उत्पादन बनवा’ अशी मोठी मोहीम सरकारने काढली आहे. अगदी पंतप्रधानांपासून सरकारी अधिकाऱ्यापर्यंत सर्वजण या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी देश-विदेशात झटत आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्हणूनच उत्पादन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्री काही ठोस प्रोत्साहनात्मक घोषणा करण्याची शक्यता आहे. भारतीय उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन गुंतवणुकींवर कर सवलत, आयात-निर्यात धोरणाशी त्याची असणारी सुसंगतता, भारतामध्ये मूल्यसंवर्धन करण्यासाठी लागणाऱ्या इतर सर्व सोयी, परवाने व कायदे यामध्ये लागणारी सुसंगती इत्यादी बाबतीत या अर्थसंकल्पात काही ठोस पावले उचललेली दिसणे अपेक्षित आहे. आपल्या देशात गेल्या कित्येक दशकांमध्ये केलेल्या कायद्यांमुळे व विविध स्तरीय करप्रणालीमुळे उत्पादन क्षेत्राला आणि खास करून लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना खूपच अनुत्पादक वेळेचा अपव्यय व त्रास होत आहे. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांना उत्पादन क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या वातावरणाची नांदी करायला लागेल. कायदे, परवाने, सरकारी निरीक्षक अशा कित्येक जाचांना तोंड द्यायला लागत आहे. हा जाच कमी करून उत्पादन क्षेत्राला दिलासा देणाऱ्या घोषणा या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.
सध्या निवडणुका जवळ नाहीत, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगतिपथावर आहे, जगातील भारताची पत वाढत आहे. अशावेळी काही सवंग व स्वस्त घोषणा न करता, अर्थमंत्री दूरगामी फायद्याच्या योजना व त्या पाठी असणाऱ्या दृढ धोरणांचा पाठपुरावा करतील अशी अपेक्षा ठेवू या!
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत)

४ काही नवीन क्षेत्रांकडे अर्थमंत्री लक्ष देतील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये स्वस्त घरांची बांधणी करणाऱ्या उद्योगाकडे जास्त लक्ष देणे अपेक्षित आहे. हा उद्योग सामान्य भारतीयांचा घरांचा प्रश्न तर सोडवेलच; पण रोजगाराच्या मोठ्या संधीही उपलब्ध करून देऊ शकेल.
४ शहरातील पायाभूत सोयींकडेही अर्थमंत्र्यांना खास लक्ष देण्याची गरज आहे; पण या सर्वांहून देशात संशोधन व नवीन संकल्पना यांना कसे प्रोत्साहन देता येईल याबाबत अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे विचार मांडणे गरजेचे आहे. ज्ञानावर आधारित उद्योगांची जगभरात उन्नती होत असताना भारताने त्यात जगभरात आघाडी घेण्यासाठी काही क्रांतिकारक योजनांची आज गरज आहे.
४ जैवतंत्रज्ञान, अतिसूक्ष्म तंत्रज्ञान या उदयोन्मुख क्षेत्रांना सुरुवातीची
मदत अपेक्षित आहे व सेवाकरांसारख्या जाचक करातून या बाल्यावस्थेतील उद्योग सध्या कसे दूर ठेवता येतील यावरही नि:संदिग्ध भाष्य अपेक्षित आहे.