७ व्या वेतन आयोगामुळे सरकारांवर पडणार ताण

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण येणार असून, पायाभूत विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल

नवी दिल्ली/मुंबई : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण येणार असून, पायाभूत विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा स्पष्ट इशारा उद्योगमंडळ असोचेमेने व नीति आयोगाने दिला आहे.
उद्योग मंडळ असोचेमने सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर चिंता व्यक्त करताना केवळ करप्राप्ती आणि विदेशी गुंतवणूक प्रक्रियेवर अवलंबून राहून सरकारी कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्तीधारकांना वाढीव वेतन देणे हे चांगल्या आर्थिक धोरणात बसत नाही, असे म्हटले.
असोचेमेचे म्हणणे असे आहे की, ‘वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वाढीव वेतनामुळे पायाभूत विकास प्रकल्पांवर होणाऱ्या खर्चावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.’
आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ च्या अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकला तर एकूण कर महसुलामध्ये केंद्राचा निव्वळ वाटा हा ९.२० लाख कोटी रुपयांचा आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी शब्दश: केली, तर ४७ लाख कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा खर्च ५.२७ लाख कोटी रुपयांनी व वार्षिक १.०२ लाख कोटी रुपयांनी वाढेल व ते चिंताजनक असेल, असे असोचेमचे म्हणणे आहे. वेतन आयोगाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतनामध्ये २३.५५ टक्के वाढीची शिफारस केली आहे. याबरोबरच ‘एक रँक, एक पेन्शन’चीही शिफारस केली असून, त्यामुळे वर्षाला १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होईल.
असोचेमेचे महासचिव डी.एस. रावत यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ‘महसुलाचा अर्ध्यापेक्षा जास्त भाग जर वेतन आणि भत्त्यांवर खर्च होणार असेल तर कोणतीही अर्थव्यवस्था टिकावू राहणार नाही. वेतन आणि भत्ते अदा करण्यासाठी वारंवार उधारी किंवा कर्ज घ्यायची वेळ येईल अशी परिस्थिती आम्ही निर्माण करायला नको.’
विकास खर्चात कपात होणार
दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर कमालीचे ओझे वाढेल. पर्यायाने त्यांना विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागेल, असे नीति आयोगाचे सदस्य विवेक देवराय यांनी म्हटले.
या आयोगाच्या शिफारशी केंद्र सरकारने लागू केल्यानंतर राज्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे जवळपास अशक्य आहे, असे देवराय यांनी म्हटले. वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले की, ‘या आधीच्या दोन वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यानंतर राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर जो परिणाम झाला तसाच गंभीर परिणाम सातव्या आयोगाच्या शिफारशींचा होईल.’ नीति आयोगाचे देवराय हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. आयोग लागू करण्यासाठी राज्यांना आपापल्या भांडवली व विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागेल, असे ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत चांगल्या विकासामुळे आर्थिक स्थिती सुधारली असून आर्थिक आघाडीवर राज्य केंद्र सरकारच्या तुलनेत चांगल्या अवस्थेत आहे, असे देवराय म्हणाले.
विवेक देवराय म्हणाले की, ‘रेल्वे खात्यासमोर आधीच आर्थिक संकट उभे आहे. नव्या वेतन आयोगामुळे त्याची स्थिती आणखी बिघडेल.’ केंद्र सरकारच्या अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या प्रयत्नांवर परिणाम होईल का, असे विचारता देवराय म्हणाले की प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांमुळे आमची दिशाभूल व्हायला नको. बातम्यांमध्ये फक्त मूळ वेतनातील वाढीचाच उल्लेख आहे. मूळ वेतनाच्या प्रमाणात न वाढणाऱ्या महागाई भत्त्याचा उल्लेख नाही.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) आणि भारतीय स्पर्धात्मकता आयोगाच्या (सीसीआय) प्रमुखपदासाठी सरकार व्यक्तीचा शोध घेत आहे. याच सुमारास या नियामक संस्थांच्या प्रमुखांचे वेतन महागाईनुसार वाढले पाहिजे, अशी शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली आहे.
आज सेबी आणि सीसीआयच्या प्रमुखांच्या वेतनाचे पॅकेज दरमहा एकूण साडेचार लाख रुपये आहे. सेबी आणि सीसीआयच्या प्रमुखांसह नऊ संस्थांच्या प्रमुखांचे वेतन पॅकेज एकसारखे असावे, अशी शिफारस वेतन आयोगाने केली असून, महागाईनुसार वेतन वाढविण्याचीही सूचना केली आहे. हे नियामक प्रमुख सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वेतनानुसार वेतन वाढले पाहिजे, अशी वेळोवेळी मागणी करीत आले आहेत.