Join us

हॉटेल्सने जबरदस्ती सेवा शुल्क घेतल्यास कठोर कारवाई हाेणार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 25, 2022 7:17 AM

सरकारचा इशारा; सेवा शुल्क देणे ग्राहकांना बंधनकारक नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली/मुंबई : सध्या हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करण्यासाठी गेल्यानंतर अनेक ठिकाणी सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) ग्राहकांकडून घेण्यात येते. मात्र आता शुल्क घेणे ना महागात पडणार आहे. रेस्टॉरंट, हॉटेल्स जबरदस्तीने सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत. ते ग्राहकांना बंधनकारक नाही. जर ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेतले गेले तर कारवाईचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.

सेवा शुल्क हॉटेल्सकडून जबरदस्तीने वसूल केले जात असल्याबद्दल ग्राहक हेल्पलाइनवर ग्राहकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यानंतर सरकारने हा इशारा दिला आहे. सेवा शुल्काच्या मुद्द्यावर सरकारने रेस्टॉरंट मालकांची २ जून रोजी एक बैठक बोलावली असून, यात नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. ही बैठक ग्राहक व्यवहार विभागाने (डीओसीए) आयोजित केली आहे. यात सेवा शुल्काबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

२ जून रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये झोमॅटो, स्विगी, डेलीव्हरी, ओला आणि उबर यांसारख्या सेवा पुरवठादारांनाही बोलाविण्यात आले आहे.

ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनीही नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला पत्र लिहून सेवा शुल्क ग्राहकांवर लादल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स त्यांच्या ग्राहकांकडून अन्यायकारकपणे ‘सेवा शुल्क’ आकारत आहेत. असे कोणतेही शुल्क वसूल करणे ‘ऐच्छिक’ आहे, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

२०१७ मध्ये सरकारने नियमावली जारी करत सेवा शुल्क बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचे तसेच ते द्यावे की न द्यावे हा ग्राहकाचा निर्णय आहे, असे म्हटले होते. मात्र त्यानंतरही सरकारकडे याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. रेस्टॉरंट सेवा शुल्क वाढवून बिल देत असल्याची ग्राहकांची तक्रार होती. यावर सरकार गंभीर झाले आहे.

बैठकीत काेणत्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा?n सेवा शुल्क अनिवार्य करणारे रेस्टॉरंट.  इतर कोणत्याही शुल्काच्या नावाखाली बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडणे. सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक आहे हे ग्राहकांना सांगणे. n सेवा शुल्क भरण्यास विरोध करणाऱ्या ग्राहकांना त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई

रेस्टॉरंटकडून ग्राहकांना त्रासअन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अशा शुल्काच्या कायदेशीरपणाबद्दल ग्राहकांची दिशाभूल केली जात आहे आणि बिलाच्या रकमेतून असे शुल्क काढून टाकण्याची विनंती केल्याने रेस्टॉरंटकडून त्यांना त्रास दिला जात आहे.

 

टॅग्स :हॉटेलन्यायालयग्राहक