अचानक धोरण बदलाने ट्रान्सपोर्टर्स आले संकटात

जीएसटीचे धोरण सरकारने अचानक बदलल्यामुळे छोटे ट्रान्सपोर्टर्स व एक ट्रक असणारे चालक-मालक यांच्यावर संक्रात आली आहे.

सोपान पांढरीपांडे ।
औरंगाबाद : जीएसटीचे धोरण सरकारने अचानक बदलल्यामुळे छोटे ट्रान्सपोर्टर्स व एक ट्रक असणारे चालक-मालक यांच्यावर संक्रात आली आहे. नव्या धोरणाचा फायदा फक्त बड्या ट्रान्सपोर्ट्सनाच होणार आहे.
जीएसटी १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला, तेव्हा ट्रान्सपोर्टर्सना ५ टक्के कर श्रेणीत व रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने ठेवले होते. म्हणजे त्यांच्यावर जीएसटीचे प्रमाणपत्र घेण्याचे किंवा करवसुलीचे व रीटर्न भरण्याचे बंधन नव्हते. पाच टक्के जीएसटी ट्रक भाड्याने घेणाºया ग्राहकाने भरावा व रिव्हर्स चार्जमुळे त्याला त्या इनपूट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे पुढील मूल्यवर्धन / व्यवहारातून वजावट मिळणार नव्हती.
या धोरणात ५ आॅगस्ट रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढून बदल केला. नव्या धोरणानुसार ट्रान्सपोर्टरांना ५ टक्के कर श्रेणी (रिव्हर्स चार्जसह) अथवा १२ टक्के कर श्रेणी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी)सह घेण्याचे दोन पर्याय दिले. याचा अर्थ ट्रान्सपोर्टर्सला जीएसटी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल व करवसुली करून मासिक रीटर्नही भरावा लागेल. ग्राहकाला जीएसटीचा परतावा पुढील व्यवहारातून वजावट मिळू शकेल.
नवे धोरण दुधारी तलवार
नव्या धोरणाला विरोध करताना इंडियन रोड ट्रान्सपोर्ट व डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष महेंद्र आर्य यांनी हे धोरण छोट्या ट्रान्सपोर्टर्ससाठी दुधारी तलवार असल्याची प्रतिक्रिया दिली.
आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचेही ते पदाधिकारी आहेत. छोट्या ट्रान्सपोर्टरांनी पाच टक्क्यांची श्रेणी निवडली तर त्यांच्या ग्राहकांना कर वजावट मिळणार नाही, परिणामी ग्राहकच मिळणार नाहीत. याउलट १२ टक्क्यांची श्रेणी निवडली तर जीएसटी प्रमाणपत्र
घेणे, मासिक रीटर्न भरणे, हिशेब ठेवणे या बाबी त्यांना परवडणार नाहीत, त्यामुळे व्यवसाय धोक्यात येईल. दोन्ही पर्याय छोट्या ट्रान्सपोर्टरांचे मरणच ओढवणारे आहेत. या धोरणामुळे छोटे ट्रान्सपोर्टर्स व चालक-मालक ट्रान्सपोर्टर्स व्यवसायाबाहेर फेकले जातील व फक्त बड्या ट्रान्सपोर्टर्सचा या धंद्यात एकाधिकार होईल, असे आर्य म्हणाले.
याचबरोबर ट्रक भाड्याने घेणाºया ग्राहकांना पाच टक्के कर लागून कर वजावट नको असते; पण छोटे ट्रान्सपोर्टर्स व्यवसायाबाहेर गेल्याने त्यांना १२ टक्के पर्याय असलेला ट्रान्सपोर्टर निवडावा लागेल व १२ टक्के कराचा भुर्दंड सहन करावा लागेल. हे धोरण ग्राहकांनाही अडचणीचे आहे, असे आर्य म्हणाले. प्रकाश पार्सल सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक गुप्ता यांनीही हीच प्रतिक्रिया दिली.
>नव्या धोरणाला कोर्टात आव्हान देणार
धोरण बदलांनंतर सातच दिवसांत, १२ आॅगस्ट रोजी तंत्रज्ञान आधारित ट्रान्सपोर्टर रिव्हीगो लॉजिस्टिक्सने अशोक लीलँडकडून ५०० ट्रक १५० कोटींत घेण्याचा सौदा केला आहे. त्यावरून धोरणातील बदल फक्त बड्या ट्रान्सपोर्टरांच्या हिताचा असल्याचे सिद्ध होते. आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस धोरण बदलाचा अभ्यास करीत आहे. लवकरच नव्या धोरणाला आम्ही कोर्टात आव्हान देऊ , अशी माहितीही आर्य यांनी दिली.