साखर कारखान्यांना हवी आर्थिक मदत

साखरेला अपेक्षित भाव नसल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली असल्याचा संचालकांकडून दावा करण्यात येत असून त्यामुळे ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव देणे शक्य झालेले नसल्याचे बोलले जात आहे.

ज्ञानेश दुधाडे ल्ल अहमदनगर
साखरेला अपेक्षित भाव नसल्याने राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आली असल्याचा संचालकांकडून दावा करण्यात येत असून त्यामुळे ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव देणे शक्य झालेले नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे साखरेचा बफर स्टॉक करण्यासोबतच कारखान्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी होत
आहे.
नगर जिल्ह्यातील १९ पैकी अवघ्या तीन कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’प्रमाणे भाव दिले आहेत. उर्वरित १६ कारखान्यांची स्थिती बिकट असून सात कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची उचल जिल्हा बँकेकडून घेतलेली आहे. त्यातील ९६३ कोटी रुपयांची देणी अद्याप बाकी आहे.
उसाच्या एक टन गाळपाचा खर्च सुमारे २ हजार रुपये असून साखरेला कमी दर मिळत असल्याने साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न कारखानदारांपुढे निर्माण झाला आहे.
जिल्हा बँक कारखान्यांना सीसीच्या (कॅश क्रेडिट) रुपाने १०.५० टक्के प्रमाणे कर्ज देते. गळीत हंगाम संपल्यावर साखर विक्रीतून कारखाने कर्ज अदा करतात. मात्र यंदा साखरेला अपेक्षित भाव नसल्याचे चित्र आहे. एकीकडे जिल्ह्यात १६ साखर कारखान्यांचे ‘एफआरपी’चे २७५ कोटी रुपये थकीत असताना ७ कारखान्यांसमोर आता ९६३ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याचे आव्हान आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी कारखाने चाचपडत आहेत.


४मागणीच्या कितीतरी अधिकपट साखरेचे उत्पादन झाले आहे. साखरेला भाव नसल्याने कारखाने अडचणीत आले आहे. शरद पवार कृषिमंत्री असतानाही हीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यांनी हस्तक्षेप करत बफर स्टॉक करण्यासोबत कारखान्यांना आर्थिक मदत दिली होती. सरकारने आता तसेच पाऊल उचलणे आवश्यक आहे.
-चंद्रशेखर घुले, अध्यक्ष, ज्ञानेश्वर साखर कारखाना