- विश्वास उटगी
सध्याची प्राप्तिकर मर्यादा अडीच लाखांवरून पाच लाख करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांकरिता आरक्षण देताना केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेकरिता प्राप्तिकर माफ करण्याची मागणी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाकरिता प्राप्तिकर माफ झाला, तरी चतुर्थ व द्वितीयश्रेणी सरकारी, बँक कर्मचारी हे प्राप्तिकरमुक्त होतील. त्यामुळे आठ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत प्राप्तिकर माफ केला तर सध्या जे दोन ते तीन टक्के लोक प्राप्तिकर भरतात, त्यांचा संपूर्ण कर माफ होईल. मागील काँग्रेस सरकारने कॉर्पोरेट कर कमी करून ३० टक्के केला होता. आता तो २५ टक्के करण्याचा प्रस्तावही केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. एकीकडे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांना प्रत्यक्ष करातून मुक्ती देण्याचे घाटत असताना दुसरीकडे गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) च्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय, कष्टकरी यांना कराच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न सरकारने अगोदरच सुरू केले आहेत. त्यामुळे ‘राजा उदार का झाला’, याचा प्रत्येकाने बारकाईने विचार केला पाहिजे. सरकारने खरोखरच पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांचा प्राप्तिकर माफ केला, तर त्या श्रेणीत उत्पन्न असलेल्या सवर्ण किंवा जातीवर आधारित आरक्षण मिळणाऱ्यांना दुहेरी फायदा होईल, असे वरकरणी भासत असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे. कॉर्पोरेट कर कमी करण्याचे आश्वासन पूर्ण केले, तर त्याचा लाभ कॉर्पोरेटर्सना होईल. मात्र, त्यांच्या वेगवेगळ्या उत्पादनांवरील जीएसटी खरेदीदारावर म्हणजे मध्यमवर्ग व गोरगरीब यांच्यावरील बोजा वाढवणार आहेत. कारण, कॉर्पोरेट जीएसटीचा भार शेवटी ग्राहकांवर टाकतात. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेतील शेती, उद्योग, सेवा, उत्पादन आदी क्षेत्रांचा सहभाग किती, हेही तपासून पाहण्याची गरज आहे. खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कॉर्पोरेट यांच्याकडील कर्जाची थकबाकी ही मोठी समस्या आहे. हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडील थकबाकी वसूल करण्याकरिता इन्सॉल्व्हन्सी बँकरप्सी कोड लागू केल्यानंतर थकबाकीवरील व्याज माफ करून वसुली केली जाते. यामध्ये १०० रुपयांच्या थकबाकीतील केवळ २५ रुपये वसूल होतात. म्हणजे, कॉर्पोरेटना यावेळी करमाफी व कर्जमाफी असा दुहेरी लाभ होणार आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांकडील तुटपुंजी कर्जवसुली झाल्याचा थेट फटका मध्यमवर्गीय व गोरगरीब यांनाच बसतो. बँका वेगवेगळ्या मार्गाने आपली थकबाकी कमी करण्याकरिता याच वर्गाला वेठीस धरतात. कर्मचाºयांचे भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे वादग्रस्त कंपनीत गुंतवले व आता ते बुडाल्याने त्याचाही फटका बँका व सर्वसामान्य गुंतवणूकदार यांनाच बसणार आहे. त्यामुळे बारकाईने विचार केला तर एकीकडे मध्यमवर्गाला प्राप्तिकरातून सूट दिल्यासारखे दाखवायचे, पण दुसरीकडे जीएसटी व बँकिंग व्यवस्थेच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीयांच्याच खिशात हात घालायचा, हा हेतू स्पष्ट दिसतो. दुसरा मुद्दा आरक्षणाचा, तर आरक्षण मिळण्याकरिता उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये केली, तरी जोपर्यंत नोकºया निर्माण होत नाहीत, तोपर्यंत काहीच पदरात पडणार नाही. सरकारने भाकरी मोठी केली, तरच कुणाच्या तरी ताटात काही पडेल. परंतु, गेल्या तीन वर्षांत रोजगारनिर्मिती घटली आहे. केंद्र व राज्य सरकार रिक्त जागा भरत नाही, कारण रोजगारनिर्मिती हे सरकारचे काम नाही, असे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. कौैशल्य विकास मंत्रालय सुरू करण्यामागे हाच हेतू होता की, आम्ही तरुणांमधील कौशल्य विकासाकरिता सहकार्य करू व भविष्यात त्या तरुणाने आपला रोजगार स्वत: मिळवावा. मात्र, कौशल्य विकासामुळे किती रोजगार निर्माण झाले, याची आकडेवारी सरकार देत नाही. मुद्रा योजनेतील कर्जवाटपामुळे एक कर्जधारक किमान दोन लोकांना रोजगार देईल, अशी अपेक्षा होती. सध्या ११ हजार कोटींच्या या योजनेतील कर्ज थकीत झाले आहे. सरकारने आतापर्यंत तीन लाख कोटी या योजनेत वाटप केल्याचा दावा आहे. आणखी पाच लाख कोटींचे कर्ज वाटण्याचा इरादा आहे. त्यामुळे ही थकबाकी आणखी वाढणार आहे. मुद्रा योजनेत कर्ज घेतलेल्यांपैकी किती लोकांना रोजगार मिळाला, त्याचीही आकडेवारी दिली जात नाही. तात्पर्य हेच की नोकºया, रोजगार नसल्याने आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही व प्राप्तिकर सवलत मिळाली, तरी जीएसटी तसेच कर्जाच्या थकबाकीमुळे मध्यमवर्ग, गोरगरिबालाच भार सोसावा लागेल.
(लेखक : ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आहेत)
>सवर्णांना प्रत्यक्षात आरक्षण मिळावे. हादेखील केवळ निवडणूक जुमला ठरू नये. आर्थिक आरक्षणाची घोषणा सरकारने केली; मात्र हा निर्णय न्यायालयातही टिकेल, याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. याच नियमाच्या आधारे वार्षिक आठ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न सरकारने तातडीने करमुक्त करावे. - सुमेध सरफरे, व्यावसायिक, मीरा रोड
सवर्ण गटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अर्थात वर्षाला आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाºया घटकाला सरकारी नोकरीत तसेच शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह आहे; कारण आतापर्यंत मध्यमवर्गीय घटकास कोणत्याच क्षेत्रात विचारात घेण्यात आले नव्हते; मात्र ज्याप्रमाणे आर्थिक आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे, त्याचप्रमाणे इन्कम टॅक्सची मर्यादा अडीच लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत नेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील करदात्याला दिलासा मिळेल; कारण प्रामाणिकपणे कर भरणारा हाच वर्ग आहे. वार्षिक उत्पन्नातील १० ते २० टक्के वाटा कर भरण्यातच गेला, तर त्याच्या हातात कितीसे उत्पन्न शिल्लक राहते, याचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.
- रोहिणी दिवाण, मुख्याध्यापिका, ठाणे
आर्थिक आरक्षण देताना निश्चित केलेल्या उत्पन्नाचे निकष पाहता आठ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करावे, ही मागणी तर्कसंगत आहे; मात्र ती लगेच अमलात येणे केवळ अशक्य आहे. प्राप्तिकरासारख्या उत्पन्नाच्या हुकुमी मार्गात केवळ हेच सरकार नव्हे, तर कोणतेही सरकार बदल करणार नाही. किमान एका टप्प्यात एवढा मोठा बदल करणे, तर अजिबातच शक्य नाही. कारण, अशा प्रकारचे धोरण स्वीकारण्याचे अनेक उलटसुलट परिणाम होऊ शकतात. मुळातच अशा प्रकारचा बदल करणे सरकारला सक्तीचे व्हावे, एवढा नोकरदारवर्ग संघटित नाही.
- चंद्रशेखर टिळक, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, डोंबिवली
निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचा लाभ प्रत्यक्षात मिळेल तेव्हाच खरं. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा आहे. हे उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलतेच्या व्याख्येत मोडत असेल, तर तेवढे उत्पन्न सरकारने निश्चितच करमुक्त करावे.
- वसंत पाटील, व्यावसायिक, भार्इंदर
>रोजगार व शिक्षणक्षेत्रात १० टक्के आर्थिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने सरकारी अथवा खाजगी नोकरदारवर्गाला आकर्षित केले आहे. नोकरदारवर्गास साधारणत: २५ ते ३० हजार रुपये प्रतिमहिन्याची नोकरी असते. त्यामुळे बहुतांश नोकरदारांना या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे; मात्र या निर्णयाची इन्कमटॅक्सशी सांगड घालणे योग्य नाही. या निर्णयाच्या आधारे वार्षिक आठ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम होईल. सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम झाल्यास मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाºया सवलतींवर परिणाम होऊ शकतो.
- विशाल कुलकर्णी, भिवंडी
स्वतंत्र भारतात सवर्ण समाजाची आजवर कोणत्याही सरकारने दखल घेतली नाही. मोदी सरकारने त्यांना न्याय दिला; मात्र या निर्णयाच्या आधारे आठ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे योग्य नाही. सरकारला कर मिळाला, तरच देशात विकासकामे होतील. विकासाचा लाभ सर्वच वर्गांतील लोकांना होतो. त्यामुळे विकासाच्या प्रक्रियेतही सर्वांचा सहभाग असला पाहिजे. जास्त उत्पन्न असलेले नागरिकही कर टाळण्यासाठी पळवाटा शोधतात. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवली, तर सरकारच्या तिजोरीला फटका बसेल. त्यामुळे सध्या असलेली वार्षिक अडीच लाखांची मर्यादा योग्य आहे. - मुरलीधर नांदगावकर, भिवंडी